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अब ड्रोन भी बनाएगी Adani की कंपनी, इस स्टार्टअप के साथ की बड़ी डील

एविएशन सेक्टर में भी अडानी ग्रुप ने हाल में बहुत निवेश किया है. कंपनी ने कई एयरपोर्ट के संचालन का ठेका हासिल किया है. वर्तमान में कंपनी के पास देश के प्रमुख हवाईअड्डों के ऑपरेशन का ठेका है, इसमें जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के एयरपोर्ट शामिल हैं. 

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अब ड्रोन भी बनाएंगे अडानी (File Photo)
अब ड्रोन भी बनाएंगे अडानी (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 31 जुलाई तक पूरा होगा सौदा
  • कृषि, डिफेंस के लिए बनाएगी ड्रोन

अडानी ग्रुप (Adani Group) ने एविएशन इंडस्ट्री में एक और बड़ी डील की है. गौतम अडानी (Gautam Adani) के लीडरशिप वाली अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की एक सब्सिडियरी ने कमर्शियल ड्रोन बनाने वाली बेंगलुरू की एक स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया है.

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50% हिस्सेदारी खरीदने का पक्का सौदा
अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में भी धीरे-धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है. समूह की Adani Defence System & Technologies ने जनरल एयरोनॉटिक्स (General Aeronautics) नाम की ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पक्का सौदा किया है. अडानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी कि इस अधिग्रहण से कंपनी को अपनी मिलिट्री यूएवी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

किसानी के लिए भी करेगी काम
इतना ही नहीं इस डील में सैन्य क्षमता के लिए काम करने के साथ-साथ घरेलू कृषि सेक्टर के लिए भी समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा. जनरल एयरोनॉटिक्स मुख्य तौर पर एग्री सेक्टर के लिए काम करती है. ये रोबोटिक ड्रोन बनाती है जो फसल की सुरक्षा के लिए अलग-अलग तरीके से काम लाए जाते हैं. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करके फसल की निगरानी भी करते हैं.

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31 जुलाई तक पूरा होगा सौदा
हालांकि ये समझौता कितने रुपये में हुआ है, कंपनी ने फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये डील 31 जुलाई 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. एविएशन सेक्टर में भी अडानी ग्रुप ने हाल में बहुत निवेश किया है. कंपनी ने कई एयरपोर्ट के संचालन का ठेका हासिल किया है. वर्तमान में कंपनी के पास देश के प्रमुख हवाईअड्डों के ऑपरेशन का ठेका है, इसमें जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के एयरपोर्ट शामिल हैं. 

केंद्र सरकार देश में ड्रोन सेक्टर को खासी तवज्जो दे रही है. इसके लिए सरकार ने ड्रोन नीति भी तैयार की है. वहीं घरेलू स्तर पर इनकी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी सरकार का लक्ष्य है.

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