'नकली' से कैसे निपटे सरकार? लगा 58 हजार करोड़ का चूना, 16 लाख नौकरियों पर भी चोट!

अवैध कारोबार यानी स्मगलिंग (Smuggling) और नकली सामानों की घुसपैठ देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लगातार चुनौती पेश कर रही है. तमाम कोशिशों के बावजूद इस कारोबार में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके बढ़ने से किसी भी अर्थव्यवस्था के समानांतर एक और इकोनॉमी चलने लगती है. इससे ना केवल विकास दर प्रभावित होती है, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग जैसी गतिविधियां मंद पड़ जाती है.

अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक, फिक्की कास्केड का दावा है कि कोरोना के दौरान स्मगलिंग और नकली सामानों की घुसपैठ बढ़ी है. इसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, खपत के पैटर्न में भी आया बदलाव आया है और साथ ही दूसरी समस्याएं भी देखने को मिली हैं.

अर्थव्यवस्था के विकास में रोड़ा

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फिक्की कास्केड के सलाहकार और CBIC के पूर्व चेयरमैन पीसी झा का कहना है कि अवैध कारोबार पर लगाम लगाए बिना अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए मुश्किल है. इसके लिए सरकार को नकली सामानों और तस्करी के कारोबार को रोकने के लिए हर एक सेगमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए, जिसमें ज्यादा तस्करी वाले सामानों के सेगमेंट पर सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए.

ढाई लाख करोड़ का अवैध कारोबार

भारत के लिहाज से बात करें तो यहां पर 5 सेक्टर्स में इसका सबसे ज्यादा बोलबाला है. फिक्की कास्केड के मुताबिक, इनमें मोबाइल फोन, घरों और निजी इस्तेमाल वाले FMCG प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड FMCG प्रोडक्ट्स, तंबाकू उत्पाद और एल्कोहल युक्त पेय हैं. इन पांच सेक्टर्स में करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये का अवैध कारोबार होने का अनुमान है. इस अवैध कारोबार में भी करीब 75 फीसदी हिस्सेदारी FMCG की है.

CBIC के और पूर्व चेयरमैन और फिक्की कास्केड के थिंक टैंक के सदस्य नजीब शाह का मानना है कि सामानों की सप्लाई और डिमांड के साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाकर इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है. इसके अलावा ग्राहकों को जागरुक बनाना, पुलिसिंग को मजबूत करना, सख्त सजा के प्रावधान करना, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, एजेंसियों के आपसी और अंतरराष्ट्रीय तालमेल से इसे रोका जा सकता है.

रोजगार के 16 लाख मौके चट कर गया अवैध कारोबार

अवैध कारोबार पर लगाम लगाना क्यों बेहद जरूरी है इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं. नकली और तस्करी के सामानों से भारत में करीब 16 लाख रोजगार घट गए हैं. अकेले FMCG इंडस्ट्री में इससे 68 फीसदी नौकरियों का नुकसान हुआ है. सरकार को टैक्स के तौर पर नकली सामानों और तस्करी की वजह से 58 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसमें से टोबैको और एल्कोहल ने अकेले 49 फीसदी टैक्स का नुकसान सरकार को पहुंचाया है.

फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत का कहना है कि अगर इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जाती है तो फिर ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा. इससे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सपने को साकर करने में तेजी आएगी. साथ ही भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा मौके देने का मौका मिलेगा.