Agenda AajTak 2022: जयंत सिन्हा बोले- 6 नीतियों के दम पर चौथे गियर में भारत की इकोनॉमी

Agenda AajTak 2022: लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा (Jayant Sinha) ने एजेंडा आजतक के महामंच पर शिरकत की. इस दौरान उन्होंने 'टॉप गियर में इकोनॉमी' के मुद्दे पर चर्चा की. उनके साथ इस सत्र में मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सेल्स एंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. 

6 नीतियों के दम पर चौथे गियर में इकोनॉमी

देश की इकोनॉमी को लेकर जयंत सिन्हा ने कहा- 'विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त गर्त में जा रही है. महंगाई दर बढ़ रही है. चीन और यूरोप में की इकोनॉमी संकट में है. इसके मुकाबले भारत एक चमकता हुआ सितारे की तरह नजर आ रहा है. भारत में महंगाई दर कम होती जा रही है और जीडीपी बेहतर हो रही है. उन्होंने कहा कि हमारी 6 नीतियां- 'डीबीटी, यूपीआई, जीएसटी, आईबीसी, एआईएल और पीएलआई के दम पर भारत की इकोनॉमी चौथे गियर में आगे बढ़ रही है.'

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कृषि क्षेत्र में बेहतरीन ग्रोथ

कृषि क्षेत्र में ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है पांच फीसदी के आसपास है, जो सामान्य तौर पर 2 फीसदी के आसपास है. लोगों को ठीक-ठाक रोजगार मिल रहा है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्र भी चमक रहा है. गांवों में अब कच्चे घर नजर नहीं आ रहे हैं. पीएम आवास योजना के तहत हम सभी को पक्के घर दे रहे हैं और साथ में बिजली भी दे रहे हैं.

गाड़ियों की लंबी वेटिंग पीरियड क्यों? 

शशांक श्रीवास्तव ने मारुति की गाड़ियों की लंबी वेटिंग को लेकर कहा- 'इसकी बुनियादी वजह प्रोडक्शन है. डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और इसकी एक वजह सेमीकंडक्टर की कमी है. इस वक्त इंडस्ट्री में 8 लाख गाड़ियों की बुकिंग पेंडिंग है. शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि इंडिया पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में नंबर तीन बनने जा रहा है.'

'मुफ्त की रेवड़ी पर अंकुश जरूरी'

ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पर जयंत सिन्हा ने कहा कि अगर रेवड़ी वाले मामले पर अंकुश नहीं लगेगा तो अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए सोचना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर हम दूर की सोचें तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा. 

वन रैंक वन पेंशन को लेकर जयंत सिन्हा ने कहा कि ये न्याय का मामला था. जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम सस्ती लोकप्रियता का मामला है. जो दल इसे लागू करने को लेकर ऐलान कर रहे हैं, इसकी वजह से आगे राज्य को परेशानी होगी. साथ ही केंद्र के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी. इसलिए इस बात की गंभीरता को समझना होगा.