Cabinet Meet: BSNL/MTNL को बचाने के लिए सरकार का ये प्लान, BBNL के विलय पर मुहर

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL) के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया. दरअसल, सरकार ने BSNL और BBNL के विलय प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी. 

1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है. उन्होंने कहा कि बीएसएनएल सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड जारी करने की मंजूरी के साथ ही बॉन्ड गारंटी फीस माफी का भी फैसला लिया गया है. 

इन प्रस्तावों पर भी सरकार की मुहर
कैबिनेट ने इसके साथ ही BSNL/MTNL डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अभी तक जिले से ब्लॉक तक का नेटवर्क प्रबंधित करता करती है, जबकि ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (BBNL) प्रबंधित करता है. 

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BSNL सेवाओं में होगा विस्तार
इस विलय से बीएसएनएल सेवाओं के विस्तार और तेजी के साथ ही इसकी बैलेंस शीट पर दबाव कम करने और फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सरकारी दूरसंचार कंपनी को मदद मिलेगी.  

4जी सेवाएं शुरू की जा सकेंगी
इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब बीएसएनएल मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, 4जी सेवाओं को शुरू करने और वित्तीय रूप से बेहद सक्षम होगा. सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि इस पुनरुद्धार योजना के लागू होने के साथ, बीएसएनएल वित्त वर्ष 2026-27 में टर्न अराउंड और लाभ हासिल करेगा.