प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और बड़े निर्णय लिए गए हैं. इसमें एक बड़ा फैसला टेलीकॉम दिग्गज बीएसएनएल (BSNL) को लेकर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार की बैठक में कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है. इस रकम का इस्तेमाल BSNL की 4G और 5G सर्विसेज को बढ़ाने के लिए किया जाएगा. केंद्र सरकार का मानना है कि टेलीकॉम में एक सरकारी पीएसयू (Govt PSU) को उसके रणनीतिक महत्व के कारण फलना-फूलना चाहिए.
2022 में भी हुआ था रिवाइवल पैकेज का ऐलान
गौरतलब है कि BSNL के लिए यह केंद्र द्वारा घोषित पहला रिवाइवल पैकेज नहीं है. इससे पहले सरकार ने पिछले साल जुलाई 2022 में भी टेलीकॉम पीएसयू को अधिक लाभदायक संगठन में तब्दील करने के उद्देश्य से 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी. जो बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ावा देना और गुणवत्ता में सुधार के साथ ही बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर केंद्रित था.
MSP में जोरदार बढ़ोत्तरी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो आज कई फसलों के MSP को लेकर भी फैसला लिया गया है. इस बार फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बंपर इजाफा किया गया है. खासतौर पर दाल की कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तुअर दाल और उड़द दाल की एमएसपी को क्रमश: 400 रुपये प्रति क्विंटल और 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है. इसके बाद अब तुअर दाल का एमएसपी 7,000 रुपये और उड़द दाल का एमएसपी बढ़कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है.
धान-मक्का किसानों की भी बल्ले-बल्ले
दालों के अलावा सरकार ने मक्का और दान की MSP में भी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है. मक्का एमएसपी 128 रुपये प्रति क्विंटल और धान एमएसपी 143 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है. यहां बता दें कि सरकार की ओर से हर साल 23 फसलों के लिए MSP का ऐलान किया जाता है. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर ही इसका निर्धारण होता है.
इस योजना को जारी रखने का फैसला
मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9% इजाफा किया गया है. इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7 फीसदी की वृद्धि की गई है. कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो सरकार 2025-26 तक कोयला और लिग्नाइट को खोजने की योजना जारी रखने का फैसला किया है और इसके लिए 2,980 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.