कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर, गैस की ई-बिडिंग सहित कई फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर, प्राकृतिक गैस की ई-बिडिंग प्रक्रिया सहित कई फैसलों को बुधवार को मंजूरी दी है. कोलकाता मेट्रो ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपये लिए मंजूर हुए हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसे कई अड़चन दूर न करने की वजह से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था. आज कैबिनेट ने 8,575 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को मंजूरी दी है. यह 16.6 किलोमीटर लंबी होगी. 
पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि इस मेट्रो का काम अगले 14-15 महीनों में पूरा हो जाएगा. 

गैस के लिए मानक ई-बिडिंग प्रक्रिया 

कोयला, स्पेक्ट्रम आदि के तर्ज पर सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए एक पारदर्शी बाजार कीमत की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैस आधारित अर्थव्‍यवस्‍था की दिशा में एक और महत्‍वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘प्राकृतिक गैस मार्केटिंग (विपणन) सुधारों को मंजूरी दे दी है.

इस नीति का उद्देश्‍य ई-बोली के जरिये ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी कर बाजार मूल्‍य का पता लगाने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्‍पर्धात्‍मक तरीके से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए मानक कार्य पद्धति प्रदान करना है. इससे गैस की मार्केटिंग सरल हो जाएगी और प्रतिस्‍पर्धा को अधिक बढ़ावा मिलेगा. लेकिन यदि सम्‍बद्ध गैस उत्‍पादक ही इसमें भाग लेते हैं और कोई अन्‍य बोलीकर्ता नहीं होंगे तो दोबारा बोली लगानी होगी. 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो प्राकृतिक गैस की कीमत को लेकर काफी विवाद चल रहे थे. उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये. 2017 में सीबीएम ब्लॉक में मार्केटिंग, प्राइस फ्रीडम का अधिकार दिया गया, 2018 में नॉर्थ-ईस्ट के लिए इसी तरह से मार्केटिंग और प्राइस फ्रीडम की नीति बनाई गई. 2019 में यह कहा गया कि सभी तरह के गैस उत्पादन में मार्केटिंग और प्राइस फ्रीडम की आजादी होगी. 

साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत-जापान में करार 
भारत और जापान के साथ सहयोग के लिए करार हुआ है. जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए तकनीक का लेनदेन होगा. कैबिनेट ने सात घातक रसायनों के ​इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. 

प्रकाश जावडेकर ने बताया कि देश में कोरोना के बारे में कल से फिर एक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना कोरोना वैक्सीन के अभाव में सुरक्षित रहने के लिए एकमात्र हथियार हैं. सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा.

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