केन्द्रीय कर्मचारी बेफिक्र होकर बनाएं अपना मकान, अगले साल तक मिलता रहेगा सस्ता एडवांस

अपना घर बनाने की इच्छा रखने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. सरकार ने घर बनाने के लिए दिए जाने वाले सस्ते एडवांस की स्कीम को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है.

क्या है सस्ता एडवांस स्कीम
केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को केन्द्रीय कर्मियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) स्कीम शुरू की थी. अब इस स्कीम को 31 मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इसके तहत कोई केन्द्रीय कर्मी 7.9% के साधारण ब्याज पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है.

कितना एडवांस मिलेगा
केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय कर्मियों के लिए ये स्कीम पेश की थी. HBA के नियमों के हिसाब से केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी नया मकान बनवाने या फ्लैट खरीदने के लिए अपने 34 महीने के मूल वेतन लेकिन अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की लागत या ऋण चुकाने की क्षमता में से जो कम हो उसके बराबर का एडवांस ले सकता है.

पुराने मकान के विस्तार के लिए 10 लाख
यदि कोई केन्द्रीय कर्मी नया मकान नहीं बनवाता या खरीदता है और इसकी जगह अपने पुराने मकान का ही विस्तार करना चाहता है. उस स्थिति में उसे इन्हीं शर्तों के तहत एडवांस मिलेगा लेकिन ये राशि अधिकतम 10 लाख रुपये होगी.

20 साल में चुकाना होगा एडवांस
सरकार ने एडवासं चुकाने के लिए जो प्रक्रिया तय की है, उसके हिसाब से कर्मचारी को पहले 15 साल यानी 180 महीनों में प्रिंसिपल एमाउंट चुकाना होगा, बाकी के 5 साल में ब्याज की किस्तें वसूल की जाएंगी. इस तरह ये लोन 20 साल में चुकाया जा सकेगा.

बैंक लोन भी भर सकते इससे
यदि किसी कर्मचारी ने  मकान बनाने के लिए बैंक से पहले से कोई लोन लिया है तो वह सरकार से HBA का फायदा लेकर अपने बैंक लोन को भी चुका सकता है.

ठेका कर्मचारियों को फायदा
सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ स्थायी कर्मियों के लिए नहीं है. बल्कि ठेके पर काम कर कर्मी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उनकी सरकारी  विभाग में नौकरी को कम से कम 5 साल हो गए होंगे.

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