जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक को टाल दिया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 19 सितंबर को तय बैठक अब अक्टूबर में होेगी. आगामी 5 अक्टूबर को बैठक होने की उम्मीद है.
क्या है इसकी वजह
दरअसल, केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं और 42वीं बैठक 27 अगस्त और 19 सितंबर को होगी. हालांकि, उस समय तक संसद के मॉनसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था. लेकिन अब मॉनसून सत्र चलने की वजह से इसे 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है.
अहम होगी बैठक
अक्टूबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी रेवेन्यू में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी के मुद्दे पर विवाद चल रहा है. केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 97,000 करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के कार्यान्वयन से जुड़ी है. शेष 1.38 लाख करोड़ रुपये की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से है.
इसके अलावा केंद्र ने विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर मुआवजा उपकर को 2022 से आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया था, जिससे राज्य कर्ज का भुगतान कर सकें. छह गैर-भाजपा शासित राज्य— पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्यों द्वारा कर्ज लेने के विकल्प का विरोध किया था.
सूत्रों ने बताया कि आठ सितंबर तक सात राज्य अपनी पसंद के विकल्प के बारे में केंद्र को सूचित कर चुके हैं. गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा ने 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का विकल्प चुना है. वहीं सिक्किम और मणिपुर ने दूसरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाने वाले कर्ज का विकल्प चुना है.