माल्या, नीरव मोदी, चोकसी से वापस वसूले गए साढ़े 8 हजार करोड़, ED ने बैंकों को लौटाया पैसा

देश के विभिन्न बैंकों का पैसा लेकर भागे भगोड़ों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ इसके कुछ हिस्से को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर्स बैंक को ट्रांसफर भी किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कुल 9371.17 करोड़ की संपत्ति जब्त कर सरकारी बैंकों को दे दी है.

इसमें से 8441 करोड़ की संपत्ति अब ट्रांसफर की गई है. वहीं इससे पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद 25 जून को 800 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर की गई थी. इस तरह अबतक कुल 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को सौंपी जा चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की कुल 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई. इसमें से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को पब्लिक सेक्टर बैंक और केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया गया है.

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इन बैंकों को इन तीनों ने धोखाधड़ी से चूना लगाया था. इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की और इससे बैंकों को 22,586.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई की एफआईआर के अनुसार ईडी ने तुरंत कार्रवाई की और देश-विदेश में हुए लेनदेन तथा विदेशों में संपत्ति का पता लगाया. जांच से पता चला कि इन तीनों ने अपने नियंत्रण की फर्जी कंपनियों के ज़रिए धोखाधड़ी की थी.

रिश्तेदारों, ट्रस्ट के नाम पर जुटा रखी थी संपत्तियां

ईडी ने 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरु की थी. इनमें विदेशों में जमा 969 करोड़ की संपत्तियां भी शामिल हैं. अभी तक की जब्त संपत्तियां बैंकों के कुल नुकसान 22,585.83 करोड़ का 80.45% है. ईडी की जांच से पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां फर्जी कंपनियों, तीसरे पक्ष, रिश्तेदार और ट्रस्ट के नाम पर इन आरोपियों ने जुटा रखी थीं.

तीनों आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की जांच के बाद प्रॉसीक्यूशन शिकायत दायर की जा चुकी है. तीनों के प्रत्यर्पण के लिए यूके, एंटीगुआ और बारबुडा में निवेदन किया जा चुका है. विजय माल्या के प्रत्यर्पण का वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था जिस पर यूके हाई कोर्ट की मुहर लग चुकी है. चूंकि माल्या को यूके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की अनुमति नहीं मिली इसलिए उसका भारत प्रत्यर्पण होना निश्चित है.

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया है. भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर नीरव मोदी पिछले दो साल और तीन महीने से लंदन जेल में है . इन दोनों को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.

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