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EPFO ने दी पेंशनर्स को सौगात, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने इस सुविधा को लॉन्च किया. फेस ऑथेंटिकेशन ( Face Authentication) तकनीक ऐसे लोगों के सत्यापन में मददगार साबित होगी, जिनके बोयोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट की दिक्कतों, बुढ़ापे या कठिन कार्य करते रहने की वजह से समस्या पेश आती है.

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फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 73 पेंशनर्स को होगा इस सुविधा से लाभ
  • 14000 कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के 73 पेंशनरों (Pensioners) को नई सुविधा दी है. अब पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करा सकेंगे. इसके तहत वे कहीं से भी फेस ऑथेंटिकेशन या चेहरे के सत्पायन (Face Authentication) के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे. इससे सबसे ज्यादा लाभ बुजुर्ग पेंशनरों को होगा. 

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फेस ऑथेंटिकेशन से होगा यह लाभ
फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) के जरिए बुजुर्ग पेंशनभोगियों को फायदा इसलिए होगा, क्योंकि उम्र के चलते उन्हें बायोमीट्रिक (Finger Print & Iris) सत्यापन में परेशानी पेश आती है. EPFO के निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने इस सुविधा को लॉन्च किया. 

पेंशनभोगियों के हित में बड़ा कदम
सीबीटी ने अपनी 231वीं बैठक के दौरान पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं में और सुधार के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण (centralized disbursal of pension) को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इसका रोल आउट विभिन्न चरणों में किया जाएगा. 

डिजिटल कैलकुलेटर किया लॉन्च
भूपेंद्र यादव ने पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना कैलकुलेटर भी लॉन्च किया. यह पेंशनभोगी और उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन, मृत्यु से जुड़े बीमा लाभ के फायदों की गणना करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा, जिसके लिए वे पात्र हैं. डिजिटल कैलकुलेटर से पेंशनर्स और उनके परिवार को किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं होगी. 

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कर्मचारियों को किया जाएगा ट्रेंड 
EPFO के कर्मचारियों को नई सुविधाओं के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसके लिए रोजगार मंत्री ने ट्रेनिंग पॉलिसी (Training Policy) की भी शुरुआत की है. इस ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत करीब 14,000 कर्मचारियों को अगले 8 दिनों में इन नई तकनीक का इस्तेमाल करने से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी. 

 

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