मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर पर खास फोकस

कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है. इसमें कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है. वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है.

इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए. जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये के लोन गारंटी की घोषणा की गई है. हेल्थ सेक्टर के लिए निर्धारित 50 हजार करोड़ रुपये नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा पर खर्च किए जाएंगे.

छोटे उद्योगों को सहारा

वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है. अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है.

इस योजना का 25 लाख लोगों को होगा फायदा

इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा गई है. ये एक नई स्कीम है. इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गांरटी दी जाएगी. इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. 

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. इस लोन पर लगने वाले ब्याज दर बैंकों के लिए तय MCLR से 2% अधिक होगा. 

टूरिज्म सेक्टर को उबारने की तैयारी 
 कोराना की मार से सबसे ज्यादा आहत टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े एलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया जाएगा. इस स्कीम के दायरे में 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे.

टूरिस्ट गाइड के लिए 1 लाख रुपये की क्रेडिट लाइन का प्रावधान किया जाएगा. 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा. फ्री वीजा की सुविधा सिर्फ 1 बार मिलेगी. फ्री वीजा स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी. 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी. 

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी. अब पीएलआई स्कीम की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहेगी.

गांव-गांव ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार ने ऐलान किया है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये दी जाएगी. इसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस बारे में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था. 

नवंबर तक मुफ्त अनाज योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है. शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए महीने के लिए ऐलान किया गया था.

आज 4 नए पैकेज का ऐलान

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे. उन्‍होंने कहा कि इनमें से चार बिल्‍कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्‍थ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए है. कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है. पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है. जो सबसे ज्यादा संकट में हैं. 

गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था. सरकार का ये राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का था, जो कि कुल जीडीपी का 13 फीसदी से भी ज्यादा था.

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