केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को टेलीकॉम सेक्टर के लिए 12,195 करोड़ रुपये की PLI Scheme को मंजूरी दे दी. इस योजना का मूल मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात को घटाना है. जानें क्या-क्या है इस योजना में
40,000 नई नौकरियों की संभावना
संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए मंजूर की गई PLI Scheme से अगले 5 साल में 40,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. इतना ही नहीं सरकार को इससे करीब 17,000 करोड़ रुपये का राजस्व भी हासिल होगा
निर्यात, उत्पादन में वृद्धि
उन्होंने कहा कि दूरसंचार उपकरणों के लिए लाई गई इस PLI Scheme से सरकार को टेलीकॉम सेक्टर में 2,44,200 करोड़ रुपये का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बढ़ने और 1,95,360 करोड़ रुपये का निर्यात होने की उम्मीद है.
आ सकता है स्वदेशी 5जी
रवि शंकर प्रसाद ने कहा टेलीकॉम सेक्टर की PLI Scheme में प्रमुख ट्रांसमिशन उपकरण, 4G या 5G और अन्य नई पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्विचेस और राउटर्स इत्यादि के स्वदेशी विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जल्द ही देश में स्वदेशी 5G प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी.
लघु उद्योगों के लिए कुछ विशेष
सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए PLI Scheme में अतिरिक्त उपाय किए है. MSME को एक से ज्यादा उत्पाद श्रेणी में निवेश करने की छूट होगी ताकि सरकार की न्यूनतम निवेश और बिक्री योग्यता के दायरे में में आ सकें.
पहली अप्रैल से लागू
टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI Scheme इस साल 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी. इसके लावा देश में लैपटॉप और कंप्यूटर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी अलग से एक PLI Scheme लाएगी.
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