सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी HCL आंध्र प्रदेश में अपने नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रही है, जिससे युवाओं को कम से कम 15,000 अतिरिक्त नौकरियां मिलेंगी. मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष शिवा शंकर और एसोसिएट उपाध्यक्ष शिवा प्रसाद के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के साथ उंडावल्ली स्थित उनके आवास पर लंबी बैठक की. मीटिंग के बाद कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है.
एचसीएल ने बताया कि कंपनी के पास राज्य में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना है, जिससे कम से कम 5,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा. कंपनी ने कहा कि स्टेप 2 में एक नई बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी और 10 हजार अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा. HCL के पास पहले से मौजूद यूनिट्स में 4,500 कर्मचारी हैं. यानी एचसीएल की नई योजना से 15 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी.
कंपनी ने कहा, "हम दुनिया भर में बदलते रुझानों के अनुसार नवीनतम तकनीक को अपनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने की योजना बना रहे हैं. साथ ही, हम कौशल जनगणना और कौशल विकास में भागीदार बनेंगे, जिसे राज्य सरकार सबसे प्रतिष्ठित तरीके से करने जा रही है." उन्होंने कहा कि वे आने वाले सालों में 20 लाख नौकरियां प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं.
कंपनी ने कहा कि अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक अनुमति देने और पिछली सरकार द्वारा रोकी गई सब्सिडी को जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की. उनकी अपील का जवाब देते हुए, नारा लोकेश ने याद किया कि पिछली टीडीपी सरकार के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एचसीएल के अध्यक्ष शिव नादर से मुलाकात की थी और उन्हें गन्नवरम में यूनिट स्थापित करने के लिए राजी किया था, हालांकि उस समय कई राज्य आंध्र प्रदेश के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. लोकेश ने याद करते हुए कहा, "यह वास्तव में एक शानदार अनुभव है कि एचसीएल को युद्धस्तर पर अपनी गतिविधियां शुरू करने में मदद करने के लिए रिकॉर्ड समय में अनुमति दी गई और गन्नावरम में भूमि आवंटित की गई."
उन्होंने कहा कि जब भी वे गन्नावरन जाते हैं तो उन्हें बहुत संतुष्टि होती है कि वे 4,500 युवाओं को रोजगार दे पाए. हालांकि लोकेश ने इस बात पर खेद जताया कि बाद में सत्ता संभालने वाले शासकों की अक्षमता के कारण कंपनी की गतिविधियां आगे नहीं बढ़ सकीं. उन्होंने कहा कि जो कंपनी 20,000 लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार थी, वह 4,500 पर ही रुक गई क्योंकि आवश्यक अनुमति और सब्सिडी नहीं दी गई." लोकेश ने कहा कि चूंकि अब जनता की सरकार है, इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य 20 लाख नौकरियां प्रदान करना है और राज्य सरकार राज्य में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एचसीएल को हर संभव मदद देगी.
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा रोकी गई सब्सिडी को किस्तों के आधार पर जारी किया जाएगा. उन्होंने एचसीएल प्रतिनिधियों से कहा कि वे मुख्य रूप से 15,500 अन्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करें.