IDBI Bank: 9 अक्टूबर तक बोली लगाने का समय, इस बैंक को बेचने के लिए सरकार ने बढ़ाया कदम

सरकार की ओर से आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को बेचने की दिशा में कदम उठा दिया गया है. इसके तहत एसेट वैल्युअर (Asset valuer) की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं. रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेज के हवाले से ये जानकारी शेयर की गई है कि सरकार द्वारा चयनित वैल्युअर बैंक की संपत्ति का मूल्यांकन करने और बिक्री प्रक्रिया के दौरान जरूरी मदद देने के लिए जिम्मेदार होगा. इसमें कहा गया है कि इस काम के लिए विंडो 9 अक्टूबर 2023 तक खुली रहेगी. 

DIPAM की देख-रेख में पूरी प्रक्रिया
रॉयटर्स की रिपोर्ट की मानें तो बोलियां जमा करने के लिए इच्छुक पार्टियां इस काम को 9 अक्टूबर तक कर सकती है. सरकार के इस कदम को बैंक की बिक्री की प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजर (DIPAM) इस बिक्री की हर प्रक्रिया पर नजर रख रहा है, हालांकि लेनदेन की प्रकृति के कारण इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी का इंतजार है, लेकिन रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय बैंक की मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है. 

शेयर बाजार में Stock मचा रहा धमाल
शेयर बाजार में बिकने को तैयार इस बैंक के शेयर धमाल मचा रहे हैं. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को खबर लिखे जाने तक IDBI Bank Share 6.08 फीसदी की तेजी लेते हुए 63.70 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था. बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बीते 21 जनवरी 2019 से रेगुलेटरी उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को प्राइवेट सेक्टर के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया था.

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जून तिमाही में हुआ था जोरदार मुनाफा
गौरतलब है कि बीते जुलाई 2023 महीने में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank) ने अपने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था. इस अवधि में बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 62 फीसदी बढ़ा था. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बैंक का नेट प्रॉफिट 756 करोड़ रुपये रहा था, तो मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 1224 करोड़ रुपये हो गया था. बैंक के शानदार वित्तीय प्रदर्शन का अब तक इसके शेयरों पर देखने को मिल रहा है. 

LIC और सरकार की बैंक में हिस्सेदारी
सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) दोनों के पास आईडीबीआई बैंक में 94.71 फीसदी की हिस्सेदारी है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, तो वहीं LIC का हिस्सा 49.24 फीसदी है. कुल मिलाकर सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72 फीसदी की हिस्सेदारी बेच रही है. आईडीबीआई बैंक का निजीकरण (IDBI Bank Privatisation) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपनी तरह का पहला सौदा होगा, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि यह दो सरकारी बैंकों की बिक्री के लिए मंच तैयार करेगा.