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सरकार का दिवाली तोहफा, PM DevINE योजना शुरू, तेल कंपनियों को 22000 करोड़ की ग्रांट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने दिवाली के तोहफों की बारिश की. पहली तो सरकार ने PM DevINE Scheme शुरू की है, वहीं पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को घरेलू एलपीजी पर होने वाले नुकसान के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट देने को मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं रेलवे के कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस भी मंजूर किया गया है.

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प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी (File Photo : PTI)
प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी (File Photo : PTI)

दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान सरकार ने तोहफों की बारिश की और कई नए ऐलान किए. सबसे बड़ा ऐलान PM Devine Scheme शुरू करने का है. दूसरा ऐलान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को ग्रांट देने से जुड़ा है. इसके अलावा देश की जीवनरेखा यानी इंडियन रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान भी हुआ है.

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PM DevINE योजना शुरू

मोदी सरकार ने फरवरी में बजट के समय PM DevINE योजना का ऐलान किया था. अब कैबिनेट ने इसे शुरू करने की मंजूरी दे दी है. ये योजना देश के पूर्वोत्तर इलाके में विकास से जुड़ी है. इसके लिए शुरुआती लेवल पर 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है. PM Development Initiative for North East (PM DevINE) योजना के तहत पूर्वोत्तर में PM GatiShakti की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्त पोषण किया जाएगा.  इसे लागू करने का काम North Eastern Council करेगी.

तेल कंपनियों का घाटा पूरा

इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का कैश पेमेंट देने के लिए तैयार हो गई है. ऑयल कंपनियों को लागत से कम भाव पर फ्यूल(डीजल-पेट्रोल और गैस) बेचने से भारी नुकसान हो रहा है. 

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इन कंपनियों में Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) शामिल हैं. ये कंपनियां करीब 90 फीसदी फ्यूल की सप्लाई करती हैं.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है. लेकिन, फ्यूल की घरेलू कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है. इस वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है.

रेलवे कर्मचारियों को बोनस

इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की ऐलान किया है. रेलवे ने 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करने का फैसला किया है. रेलवे पर कर्मचारियों को इस बोनस का भुगतान करने के लिए 1832.09 का भार पड़ने वाला है.

इसी के साथ कैबिनेट ने मल्टीपल कॉरपोरेटिव सोसाइटी बिल को भी मंजूरी दे दी है.

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