आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में 87 रुपये के करीब पहुंचा पेट्रोल 

तेल कंपनियों ने शुक्रवार को फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में 30-30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. गुरुवार को भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई थी. इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 86.95 रुपये लीटर हो गया है.

पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. कच्चे तेल के दाम में लगातार मजबूती है. तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन में बढ़त करने से इंकार कर दिया है. हालांकि भारतीय बॉस्केट में जो कच्चा तेल आता है, वह 20 से 25 दिन पुराना होता है, यानी उस पर बढ़त का इतने दिन बाद असर देखा जाता है.

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इस बढ़त के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 86.95 रुपये लीटर और डीजल 77.13 रुपये लीटर, मुंबई में पेट्रोल 93.44 रुपये और डीजल 83.99 रुपये लीटर, चेन्नै में पेट्रोल 89.39 रुपये और डीजल  82.33 रुपये लीटर तथा कोलकाता में पेट्रोल 88.01 रुपये और डीजल 80.71 रुपये लीटर तक पहुंच गया है. नोएडा में पेट्रोल 86.14 और डीजल 77.54 रुपये लीटर हो गया है.

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गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के साथ ही एलपीजी सिलिंडर के दाम में भी 25 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़त कर दी गई थी. कोरोना काल में वैसे ही परेशान मध्यम वर्ग के लिए यह महंगाई आफत जैसा ही है. बजट में भी मध्यम वर्ग को कुछ खास नहीं मिला, अब बजट के बाद उसेमहंगाई का झटका मिल रहा है. 

रिकॉर्ड ऊंचाई 

गौरतलब है कि नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है. इस साल में अब तक पेट्रोल 3 रुपये लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है. इससे महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं. खासकर डीजल के दाम बढ़ने का असर कई सेक्टर पर होता है. इससे किसानों की सिंचाई लागत बढ़ जाती है और माल भाड़ा महंगा हो जाता है. माल भाड़ा महंगा होने से हर तरह की वस्तुओं में महंगाई की आशंका बढ़ जाती है.

वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर ढाई रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, इस सेस का उपभोक्‍ताओं को अतिरिक्‍त बोझ नहीं पड़ेगा. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्‍साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्‍साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है. 

पेट्रोल-डीजल से सरकारी खजाने में जमकर आमदनी 

तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं. लॉकडाउन के दौरान तेल की मांग काफी कम हो गई  थी, लेकिन सरकार ने टैक्सेज बढ़ाकर पेट्रोलियम से अपने राजस्व को और बढ़ाने का कमाल कर लिया. कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आ गई थी, इसका फायदा भी तेल कंपनियों को मिला. पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में से है. 

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (बिक्री कर) कलेक्शन में इस वित्त वर्ष में जबरदस्त बढ़त हुई है. अप्रैल से नवंबर 2020 तक सरकार का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन बढ़कर 1,96,342 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि इसके एक साल पहले की अवध‍ि में यह 1,32,899 करोड़ रुपये ही था.

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