हरियाणा और ओडिशा सरकार का भी जनता को दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल-डीजल पर घटाया वैट

केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Exise Duty) में कटौती करने के बाद कई राज्यों ने भी तेल के दामों में राहत दी है.अब हरियाणा सरकार ने भी दिवाली पर लोगों को तोहफा दिया है. गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की घोषणा की.

हरियाणा सरकार की इस घोषणा से राज्य में पेट्रोल-डीजल के दाम 12 रुपये तक कम हो गए हैं. ओडिशा ने भी पेट्रोल और डीजल पर तीन रुपये कम कर दिए हैं.

हरियाणा-ओडिशा का जनता को तोहफा

दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की घोषणा की थी. अब हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन पर वैट कम करने का फैसला लिया है. गुरुवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पूरे हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर तक सस्ते होंगे.

हरियाणा के अलावा ओडिशा ने भी जनता को बड़ी राहत दे दी है. सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर तीन रुपये वैट कम कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि ओडिशा में अब दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल-डीजल काफी सस्ता हो जाएगा. लेकिन वैट में कटौती की वजह से राज्य सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.

एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया था. इसके बाद यूपी में भी पेट्रोल-डीजल के दाम 12 रुपये प्रति लीटर तक कम हुए हैं. इसी तरह अन्य भाजपा शासित प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट में कटौती की है.

राजस्थान सरकार ने क्या कहा

अब जब कई राज्य जनता को राहत दे रहे हैं, तब राजस्थान की गहलोत सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है. राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर केंद्र 2014 से लगाई की एक्साइज ड्यूटी को माफ कर देगा तो राजस्थान सरकार भी ऐसा ही कुछ फैसला ले लेगी. वहीं केंद्र की तरफ से घटाई गई एक्साइज ड्यूटी को भी चुनावी हार से जोड़ दिया गया है. तर्क दिया गया है कि चुनाव में हार मिलने के बाद रेट कम करने पड़ गए हैं.

छोटी दिवाली के मौके पर बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की घोषणा की थी. जिससे उनकी रिटेल दरों में भारी गिरावट आई है. पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करते हुए  केंद्र सरकार ने राज्यों से वैट की दर कम करने का आग्रह किया था, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

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