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प्रधानमंत्री आवास योजना से होगा 3.65 करोड़ नौकरियों का सृजन: हरदीप पुरी 

कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में पुरी ने कहा कि PMAY(U) योजना के तहत अभी तक 1.65 करोड़ नौकरियों का सृजन हो चुका है. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने कहा कि मंत्रालय ने 1.07 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है.

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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • PM आवास योजना के तहत शहरों में बनेंगे 1.07 करोड़ मकान
  • इससे करीब 3.65 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा
  • योजना के तहत अब तक 1.65 करोड़ नौकरियों का सृजन

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देश में मकानों के निर्माण में करीब 3.65 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा. यानी इस योजना से लोगों को मकान तो मिलेंगे ही साथ में करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी. 
1.65 करोड़ लोगों को मिली नौकरी 
कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में पुरी ने कहा कि PMAY(U) योजना के तहत अभी तक 1.65 करोड़ नौकरियों का सृजन हो चुका है. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने कहा कि मंत्रालय ने 1.07 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जबकि मांग 1.12 करोड़ घरों की है और इनमें से 67 लाख घरों का निर्माण हो रहा है और 35 लाख घरों की आपूर्ति की जा चुकी है.

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स्टील और सीमेंट की खपत भी बढ़ेगी 
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुरी ने कहा कि योजना के तहत मंजूर घरों के निर्माण में 158 लाख मीट्रिक टन स्टील और 692 लाख मीट्रिक टन सीमेंट खर्च होगा. उन्होंने कहा, 'सभी मंजूर घरों के निर्माण में करीब 3.65 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा जिनमें से पीएमएवाई (यू) के तहत शुरू हुए घरों के निर्माण में करीब 1.65 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है.' उन्होंने कहा कि 2030 तक देश की आबादी का 40 फीसदी या 60 करोड़ लोगों के शहरी क्षेत्रों में निवास करने का अनुमान है. 
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बढ़ गई है सब्सिडी स्कीम 
गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी स्कीम को एक साल बढ़ा दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में बताया था कि सरकार ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम (प्रधानमंत्री आवास योजना) की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था. अब इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है. 

 

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