PMC Bank से कब तक हट पाएंगी पाबंदियां? सामने आई नई जानकारी

कर्ज में डूबे Punjab and Maharashtra Cooperative Bank (PMC Bank) के Unity Small Finance Bank (USFB) में विलय के प्रस्ताव को एग्जामिन किया जा रहा है और सरकार की स्वीकृति के बाद मर्जर का प्रोसेस शुरू होगा. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मर्जर स्कीम से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है और सरकार को अगर कुछ लगेगा तो वह अपने सुझाव आरबीआई (RBI) को भेजेगी. 

PMC Bank पर मार्च तक हैं पाबंदियां
आरबीआई ने दिसंबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेशन बैंक (PMC Bank) पर लगी पाबंदियों को मार्च 2022 के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया था. सेंट्रल बैंक ने मर्जर की ड्राफ्ट स्कीम से से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने के कारण पाबंदियां की अवधि बढ़ाई थी.

क्या कहता है नियम?
बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के अनुसार मर्जर से जुड़ी ड्राफ्ट स्कीम को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाता है. केंद्र स्कीम को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे सकती है या अगर उसे लगता है तो वह कुछ बदलाव कर सकती है. एक्ट के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर स्कीम उसके द्वारा तय तारीख से इफेक्टिव हो सकती है. 

रिजर्व बैंक (RBI) ने विलय की एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार की थी और लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए उसे 22 नवंबर को पब्लिक डोमेन में रखा था. इस स्कीम पर PMC Bank के डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स एवं दिल्ली बेस्ड USFB के स्टेकहोल्डर्स को किसी भी तरह का सुझाव देने के लिए 10 दिसंबर 2021 की तारीख निश्चित की थी.

जानें पूरा मामला
सितंबर, 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करते हुए बैंक पर रेगुलेटरी पाबंदियां लगा दी थीं.  सेंट्रल बैंक ने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरेटी पाए जाने के बाद बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी थी.

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