Tax की मार से बचना है तो इन Small Savings Schemes में करें निवेश, मिलेगा शानदार रिटर्न
Small Savings Scheme: बढ़ती महंगाई के साथ ही बढ़ता टैक्स का बोझ एक बड़ी समस्या बन चुका है. आप में छूट पाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र (KVP), NSC जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- इन योजनाओं में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का फायदे
- पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं इनमें शामिल
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ रही है. सरकार ने इसके लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. अगर आप बढ़ती महंगाई के दौर में टैक्स छूट पाना चाहते हैं, तो Small Savings Schemes आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं. इन योजनाओं में छोटा निवेश आपके और परिवार के लिए लाभदायक होगा.
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इन योजनाओं में कर सकते हैं निवेश
इन छोटी बचत योजनाओं में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र (KVP), NSC शामिल हैं. इन योजनाओं में निवेश करने पर आपको जमा पर बेहतर ब्याज तो मिलता ही है. इसके साथ ही टैक्स में छूट भी मिलती है. हालांकि, बीते दिनों उम्मीद जताई गई थी कि सरकार इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में इजाफा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
कम निवेश पर मिलेगा बेहतर रिटर्न
स्माल सेविंग स्कीम में शामिल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र (KVP), NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश पर शानदार रिटर्न मिल जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत दरों या रेपो रेट बढ़ाने और महंगाई के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें स्थिर बनी हुई हैं.
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छोटी योजनाओं पर अभी इतना ब्याज
फिलहाल, छोटी बचत योजनाओं पर मिल रहे ब्याज की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) पर 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (National Savings Certificate) पर 6.8 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) पर 7.6 फीसदी, किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पर 6.9 फीसदी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme) पर 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है.
तीन महीने में रिवाइज होती हैं दरें
स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर हर तीन महीने यानी तिमाही आधार पर ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है. इन ब्याज दरों को लेकर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय करता है. भले ही इन ब्याज दरों को जुलाई सितंबर तिमाही के लिए यथावत रखा गया हो, लेकिन इसके बाद की तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर 2022 में इनमें बढ़ोतरी की संभावना है.
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