Incentive Scheme: UPI को लेकर बड़ा फैसला, छोटे ट्रांजेक्‍शन पर इन्‍सेंटिव देगी सरकार

यूपीआई को लेकर केंद्रीय मंत्रीमंडल में बड़ा फैसला लिया गया है. बुधवार, 19 मार्च को सरकार ने एक 'इन्‍सेंटिव स्‍कीम' को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छोटे ट्रांजेक्‍शन वाले भीम-UPI लेनदेन को बढ़ावा देना है. 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च वाली यह योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी.

निर्देशों के अनुसार, छोटे व्यापारी 2000 रुपये तक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर 0.15% इन्‍सेंटिव पा सकते हैं. इसके विपरीत, बड़े व्यापारियों को ऐसे लेनदेन के लिए कोई इन्‍सेंटिव नहीं मिलेगा. इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर प्रति लेनदेन के हिसाब से 0.15% का इन्‍सेंटिव अमाउंट दिया जाएगा.  

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य सुविधाजनक, सुरक्षित और तेज कैश फ्लो की सुविधा देना है. साथ ही डिजिटल ट्रांजेक्‍शन के माध्यम से लोन तक बेहतर पहुंच पेश करना है. इससे आम नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान सुविधाओं का लाभ मिलेगा. 

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इस प्रोत्साहन योजना के लागू होने से छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के UPI सर्विस तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी. चूंकि छोटे व्यापारी मूल्‍य के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये प्रोत्साहन उन्हें UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. 

हर तिमाही में अधिग्रहण करने वाले बैंकों से स्वीकृत दावा राशि का 80% बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा. हालांकि, हर तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि का शेष 20% कई शर्तों के तहत दिया जाएगा. 

मंजूर दावे का 10% केवल तभी वितरित किया जाएगा जब अधिग्रहणकर्ता बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75% से कम होगी और मंजूर दावे का शेष 10% केवल तभी वितरित किया जाएगा जब अधिग्रहणकर्ता बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक हो. 

इस योजना का उद्देश्य

• स्वदेशी भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना. 
• इस पहल का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 20,000 करोड़ रुपये का संचयी UPI लेनदेन वैल्‍यू हासिल करना है. 
• 2020 से सरकार RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को समाप्त करके डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है. 
• पिछले तीन सालों में सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुल 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है. 
• एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान इंफ्रा के विकास में भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों का समर्थन करना. 
• फीचर फोन बेस्‍ड (UPI 123PAY) और ऑफलाइन (UPI लाइट/UPI लाइटएक्स) भुगतान समाधान जैसे नवीन उत्पादों को पेश करके, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर 3 से टियर 6 शहरों में UPI की पहुंच का विस्तार करना. 

इस योजना के लाभ

1. डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से सुविधा, सुरक्षा, त्वरित नकदी प्रवाह और बेहतर ऋण पहुंच प्रदान करता है. 
2. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आम जनता के लिए सहज भुगतान विकल्प प्रदान करता है. 
3. छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त खर्च किए बिना UPI सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है. प्रोत्साहन उन्हें UPI भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. 
4. डिजिटल में लेनदेन का दस्तावेजीकरण करके बिना कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य को सपोर्ट करना है. 
5. बैंकों को 20% प्रोत्साहन के लिए उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी गिरावट बनाए रखना चाहिए, जिससे जनता को भुगतान सेवाओं की निरंतर उपलब्धता की गारंटी मिलती है.