क्या UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने वाली है सरकार? वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब
लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन को आसान और मुफ्त बनाने वाली सर्विस UPI पर भी क्या सरकार अब कोई चार्ज वसूलने जा रही है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, और अब सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है. वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके पूरा मामला समझाया है.
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UPI ट्रांजेक्शन पर भी लगेंगे चार्जेस! महंगा हो जाएगा UPI से लेनदेन करना! अब UPI नहीं रही Free की सेवा, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ पढ़ा है या लोगों से ऐसी कोई बात सुनी है, तो ये खबर आपके लिए ही है. जी हां, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार UPI Payments पर शुल्क वसूलने जा रही है. अब वित्त मंत्रालय ने आगे आकर इस पूरे मामले को समझाया है और एक के बाद एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है.
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मुफ्त बना रहेगा UPI Payments
तो सबसे पहले तो अपने माथे से चिंता की लकीरें मिटा दें, क्योंकि यूपीआई लेनदेन अब भी पहले की तरह मुफ्त बना रहेगा. सरकार इस पर कोई शुल्क (UPI Charges) नहीं वसूलने जा रही है.
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वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि UPI सार्वजनिक डिजिटल हित की चीज है. इसने आम जनता और प्रोडक्टिविटी के लेवल पर अच्छी सुविधा दी है. ये अर्थव्यवस्था के लाभदायक है. यूपीआई सेवाओं पर शुल्क वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं हो रहा है. जहां तक सेवाप्रदाताओं की लागत वसूलन की बात है, तो उसे अन्य माध्यमों से पूरा किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने आगे कहा- डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सरकार ने पिछले साल वित्तीय सहायता दी थी. इस साल के लिए भी ऐसी सहायता देने का ऐलान किया गया है. ताकि डिजिटल पेमेंट के उपयोग बढ़ाया जा सके और लोगों के लिए उपयोग में आसान और सस्ते पेमेंट विकल्प को बढ़ावा दिया जा सके.
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RBI के कंसल्टेशन से छिड़ी बहस
कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से यूपीआई पेमेंट और चार्जेस को लेकर फीडबैक मांगा था. इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर भी शेयर किया गया था. इसी को लेकर लोगों के बीच ये भ्रम पैदा हुआ कि सरकार यूपीआई पर भी शुल्क वसूलने जा रही है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सब साफ कर दिया है.
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