चीन में अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर अमेरिका सख्त, बैन की इन सामानों की एंट्री, कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट

अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियान पर सख्ती दिखाई है. जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों की अपने यहां एंट्री बैन कर दी है.

सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाला मैटेरियल बैन
न्यूज एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले चीनी मैटेरियल की एंट्री पर रोक लगा दी है. अब इन प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सेल-परचेज नहीं हो सकेगी. बाइडेन सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.

कस्टम विभाग तत्काल रोकेगा ऑर्डर
अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद वहां का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग  (CBP) तत्काल होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी के ऑर्डर पर रोक लगाएगा. ये बैन बंधुआ मजदूरी से उत्पादित सामानों के आयात पर रोक लगाने वाले कानून के तहत लगाया जाएगा.

ब्लैकलिस्ट होंगी कंपनियां
इतना ही नहीं अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय सोलर पैनल के लिए कच्चा माल और कंपोनेंट्स बनाने वाली छह कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी करेगा. ताकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार में एक्सेस ना कर सकें.

दुनिया की 45% पॉलीसिलिकॉन बनाता है चीन
हालांकि अमेरिकी सरकार के इस कदम से देश के रीन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पाने में मुश्किल होगी, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी है. इसकी वजह सोलर सेल में उपयोग होने वाली पॉलिसिलिकॉन का बड़ा हिस्सा चीन में उत्पादित होना है.
चीन का जिनजियांग प्रांत दुनिया की लगभग 45% पॉलिसिलिकॉन का उत्पादन करता है. लेकिन CBP की एक जांच में पाया गया है कि चीन में बंधुआ मजदूरी के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसका संबंध वहां के अल्पसंख्यकों से है.

अमेरिका के गृह मंत्री आलेआंद्रो मायोरकस का कहना है कि हमारे पर्यावरण लक्ष्यों को बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर मानव समुदाय को ताक पर रखकर पूरा नहीं किया जाएगा. हम बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग करेंगे.

चीन के खिलाफ वैश्विक समुदाय एकजुट
चीन के जिनिजयांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपनाई जा रही दमनकारी नीतियों के विरोध में वैश्विक शक्तियों ने एकजुटता दिखाई है. वैश्विक समुदाय इसके लिए चीन की सरकार पर आर्थिक दबाव बनाने का अभियान चला रहा है और अमेरिका की इस कार्रवाई को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.

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