भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को कृषि (Agriculture) पर आधारित माना जाता है. अभी भी भारत की जीडीपी (Indian GDP) में कृषि क्षेत्र (Agri Sector) का योगदान 17.5 फीसदी के आस-पास है. ताजा ग्लोबल फूड क्राइसिस (Global Food Crisis) ने इस सेक्टर की अहमियत और बढ़ा दी है. तमाम सरकारें वोट बैंक के कारण भी किसानों पर खास ध्यान देती हैं. इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश की सरकार (Andhra Pradesh Govt) ने किसानों को फ्री फसल बीमा (Free Crop Insurance) का लाभ प्रदान किया है. इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ही किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम (Insurance Premium) भरती है.
इस तरह से मिलता है बीमा का लाभ
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) की सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए YSR Free Crop Insurance Scheme लॉन्च की है. तिरुपति के सांसद डॉ एम गुरूमूर्ति ने हाल ही में बताया कि यह स्कीम राज्य के किसानों को फ्री में दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इसके तहत राज्य के हजारों किसानों के खाते में बीमा के 3.58 करोड़ रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं. सारी फसलों को Rythu Bharosa Kendras के जरिए ई-क्रॉप (E-Crop) में एनरॉल किया जाता है और उन्हें बीमा योजना का कवरेज मिलता है.
पिछले खरीफ सीजन में बर्बाद हुई फसल
तिरुपति के सांसद एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें पिछले साल के खरीफ सीजन में विभिन्न कारणों से फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को बीमा के पैसे का भुगतान किया जा रहा था. यह कार्यक्रम इसी सप्ताह मंगलवार को तिरुपति जिले के Satyavedu विधानसभा क्षेत्र के केवीबी पुरम में हुआ था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगातार तीसरे साल किसानों को फ्री में फसल बीमा का लाभ प्रदान किया है. इससे किसानों को नुकसान के बाद भी खेती करते रहने में मदद मिलेगी.
सरकार ही भरती है किसानों का प्रीमियम
सांसद ने कहा कि आंध्र प्रदेश की 80 फीसदी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है. इस कारण मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वे फसलों का नुकसान होने पर किसानों की मदद करें. इसी कारण आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ही किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम भर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए नुकसान को लेकर सिर्फ तिरुपति जिले के 5,297 किसानों के खाते में 3.58 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.
बीते सालों में किसानों को मिला इतना बीमा
वहीं कलेक्टर के वेंकट रमण रेड्डी ने बताया कि फ्री फसल बीमा योजना के तहत 2019 के खरीफ सीजन के लिए 20,646 किसानों को 15.89 करोड़ रुपये दिए गए. इसी तरह 2020 के खरीफ सत्र के लिए 7,294 किसानों को 24.74 करोड़ रुपये दिए गए. Satyavedu के विधायक Koneti Adimulam ने बताया कि राज्य का हर तबका Gadapa Gadapaku Mana Prabhutvam प्रोग्राम को पसंद कर रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास और कल्याण में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं.