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बिजनेस

7 महीने में ही आर्थिक मोर्चे पर चीन से बढ़ीं दूरियां, ये आंकड़े गवाह!

7 महीने में ही आर्थिक मोर्चे पर चीन से बढ़ीं दूरियां, ये आंकड़े गवाह!
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गलवान घाटी में चीन की हरकतों के बाद भारत में चीन का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है. सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान हो रहा है. लगातार भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है, और अब उसका कारोबार पर पड़ा है. (Photo: File)
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दरअसल, कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है. और इसी कड़ी में देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. सरकार की मेहनत भी रंग ला रही है और कई सेक्टर्स में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग पर काम हो रहा है. (Photo: File)
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अब भारत के सख्त रवैये और आत्मनिर्भर भारत के कदम ने खासकर चीन को बड़ा झटका दिया है. भारत और चीन के बीच कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. चीन को निर्यात के मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है.  (Photo: File)
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जनवरी से जुलाई-2020 तक के आंकड़ों को देखें तो भारत में चीन का निर्यात 24.7 फीसदी की सालाना दर से गिरकर 32.28 बिलियन डॉलर हो गया है. यह डेटा चीनी सरकार से कस्टम के आधार पर दिया गया है. हालांकि, चीन के निर्यात में जून-2020 के 4.79 बिलियन डॉलर के मुकाबले जुलाई, 2020 में 5.6 बिलियन डॉलर की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. (Photo: File)
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हालांकि, जहां भारत में चीन से कम सामान आ रहे हैं, वहीं इस दरम्यान भारत से चीनी आयात में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस साल में अबतक भारत से चीन का आयात 6.7 फीसदी बढ़कर 11.09 अरब डॉलर हो गया है. (Photo: File)
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कुल मिलाकर देखें तो जनवरी- 2020 से जुलाई तक भारत का चीन के साथ व्यापार में 43.47 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. (Photo: File)
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गलवान घाटी झड़प के बाद भारत देश में चीनी सामानों के आयात और जांच के लिए नीतियों पर काम कर रहा है. भारत चाइनीज मोबाइल का बड़ा कारोबार है. कोरोना संकट के बीच चीनी स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी जून तिमाही में घटकर 72 प्रतिशत रह गई, जो मार्च 2020 की तिमाही में 81 प्रतिशत थी. (Photo: File)

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गौरतलब है कि भारत सरकार फर्नीचर, खिलौने, खेल के सामान, कपड़े, एयर कंडीशनर, चमड़ा, जूते, कृषि-रसायन, सीसीटीवी, रेडी-टू-ईट फूड, स्टील, एल्यूमीनियम सहित 20 क्षेत्रों से माल के आयात के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू करने की योजना बना रही है. (Photo: File)
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