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मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, डिस्कॉम को राहत, किसानों को सौगात!

मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, डिस्कॉम को राहत, किसानों को सौगात!
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. कोरोना संकट के बीच इस बैठक में कारोबार जगत से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में विनिवेश की राह पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल के जरिए 50 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया. (Photo: File)


मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, डिस्कॉम को राहत, किसानों को सौगात!
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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के वर्किंग कैपिटल की 25 फीसदी की सीमा से ऊपर डिस्कॉम को लोन देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एकमुश्त छूट देने की मंजूरी दी. (Photo: File)
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दरअसल, कोरोना संकट के बीच राज्यों की DISCOMs को बड़ी राहत मिली है. डिस्कॉम को अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वर्किंग कैपिटल से ज्यादा लोन मिल पाएगा. पहले वर्किंग कैपिटल का 25 फीसदी तक लोन देने का प्रावधान था. जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. (Photo: File)
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गौरतलब है कि आत्मनिर्भर पैकेज में सरकार ने डिस्कॉम के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि पीएफसी और आरईसी डिस्कॉम को यह पैसा देंगी. इससे डिस्कॉम कंपनियों को मदद मिलेगी. (Photo: File)
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इसके अलावा गन्ना किसानों को राहत देते हुए केंद्र ने लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल तय किया है. ये 10% रिकवरी के आधार पर है. कैबिनेट ने तय किया है कि अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा. सरकार का कहना है कि इससे 1 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है. सरकार ने पिछले साल 60 रुपये प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था. (Photo: File)

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एयरपोर्ट्स के लिए 1 हजार 70 करोड़ देने का फैसला लिया गया है. ये पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकासित करने के उपयोग में लाएगी. इससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को नहीं देगी. 50 साल तक चलने के बाद वे एयरपोर्ट फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस मिलेंगे. (Photo: File)

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