योगी सरकार का 20 लाख रोजगार का प्लान, मुंबई-दिल्ली नहीं लौटेंगे मजदूर?

कोरोना संकट की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं. मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार है. बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मजदूर लौट रहे हैं. राज्य सरकार अब इन मजूदरों को सूबे में ही रोजगार देने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है.

दरअसल, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 के साथ मीटिंग की. सीएम योगी ने मीटिंग में मजदूरों की सुरक्षित वापसी के साथ ही लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांवों और कस्बों में ही रोजगार देने की योजना बनाई.

साथ ही बाहर से आए 20 लाख प्रवासी मजदूरों में तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों के लिए 20 लाख रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से एक रोडमैप तैयार किया जाए.

वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कैबिनेट ने श्रम कानून में संशोधन करने का फैसला किया है, जल्द ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे करीब 20 लाख श्रमिक और कामगार को विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर्स में रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि उन सेक्टर्स से बातचीत जारी है कि जहां तुरंत रोजगार के अवसर हैं.

अवनीश कुमार ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में वेतन देने की कार्यवाही करते हुए 56,696 इकाइयों में 641 करोड़ रुपये वितरण किए गए हैं. अब तक 31 लाख 23 हजार कामगारों को 312 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है.

वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जो मजदूर अन्य राज्यों से लौट रहे हैं, उनके लिए उचित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करें और क्वारनटीन सेंटरों पर मेडिकल टीम को तैनात करें. क्वारनटीन पीरियड पूरा होते ही सरकार उनके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था कर रही है.

मजदूरों को मनरेगा, एमएसएमई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी), विश्वकर्मा सम्मान योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, गाय आश्रय, दुग्ध समितियां और प्लांट नर्सरी से जोड़ा जाना चाहिए. मनरेगा, ईंट भट्ठों के अलावा चीनी मिलों और एमएसएमई सेक्टरों में रोजगार दिया जा रहा है.

यूपी सरकार रेडिमेड गार्मेंट के कारोबार के साथ ही साथ इत्र, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एग्री प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग और गौ आधारित कृषि के उत्पादों, फूल आधारित उत्पादों, कंपोस्ट खाद आदि के कारोबार पर रणनीति बनाने में जुटी है.

योगी सरकार ने कहा कि सबको रोजगार देने के लिए लेबर रिफॉर्म कानून ला रहे हैं. लेबर रिफॉर्म से मजदूरों और कामगारों को बड़ा फायदा होगा, रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बढेंगी, तेजी से यूपी की अर्थव्यवस्था भी दौड़ेगी.

लेबर रिफॉर्म में हर श्रमिक को रोजगार के साथ ही न्यूनतम 15 हजार रुपये वेतन की गारंटी मिलेगी. नई इकाइयों के साथ ही पुरानी इकाइयों में भी नई भर्तियों में लेबर रिफॉर्म कानून लागू होगा.

श्रमिकों के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी रोजगार पैदा करने की रणनीति बनाई जा रही है. महिला कामगारों के लिए महिला सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी.

योगी सरकार का चीन के बड़े उद्यमों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में बेहतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का बड़ा हब बनाने पर भी फोकस है.