चौतरफा दबाव के बीच आज GST काउंसिल की बैठक, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान!

दरअसल जीएसटी काउंसिल की यह बैठक उम्मीद से कम रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है. जीएसटी कलेक्शन कम होने से राज्यों को क्षतिपूर्ति भुगतान में विलंब हो रहा है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जीएसटी स्लैब और दरों में इजाफे जैसे फैसले भी लिए जा सकते हैं.

इस बीच वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्‍शन के लक्ष्‍य में बदलाव किया है. पीटीआई के मुताबिक 2019-20 के बचे चार महीनों में हर माह 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्‍शन का लक्ष्य रखा है. नवंबर 2018 के मुकाबले नवंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. नवंबर 2018 में 97,637 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्‍शन हुआ था.

बता दें, केंद्र सरकार को लगातार जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर झटका लगा है. सरकार को जितनी उम्मीद थी, उससे बहुत कम कलेक्शन हो रहा है. वहीं GST काउंसिल की यह अहम बैठक ऐसे समय हो रही है, जब खाने-पीने की बढ़ती कीमतों की वजह से खुदरा महंगाई दर तीन साल के उच्चतम स्तर 5.54 फीसद पर पहुंच गई है. दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन अक्टूबर में भी गिरा.

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने के भी आसार हैं. जीएसटी संग्रह के लक्ष्य से लगातार पीछे चल रही सरकार ने कमाई बढ़ाने के लिए जीएसटी अधिकारियों से सलाह मांगी थी. जिसमें सिफारिश की गई है कि 5 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी किया जाए.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है. लेकिन इकोनॉमी में रफ्तार नहीं पकड़ रही है. वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पांच फीसदी से नीचे पहुंच गई है. कई सेक्टर्स को मुआवजे की जरूरत है, ऐसे में सरकार पर बोझ बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है.