नए साल में राशन कार्ड बदले जाएंगे? ये बोली मोदी सरकार

रामविलास पासवान ने बताया कि लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा कर सकते हैं. मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी 12 राज्यों में पूरी तरह और चार में आंशिक रूप से चालू है.

आठ राज्य आपस में एक दूसरे के यहां जारी कार्ड को स्वीकार करने लगे हैं. आठ राज्यों में दो-दो सटे राज्यों के बीच कार्ड की पोर्टबिलिटी शुरू हो चुकी है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया जा चुका है. लक्ष्य 81.35 करोड़ लोगों को कवर करने का है. बता दें कि सरकार अगले साल 1 जून से देशभर में इस पहल को लागू करने की तैयारी में है.