ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार होगा खत्म! हो सकता है फैसला

दरअसल, संसद की स्थायी समिति की ओर से ग्रेच्युटी के लिए 1 साल की अवधि तय करने की सिफारिश की गई है. इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है.

आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा संहिता की है, जो 2019 के शीतकालिन सत्र में लोकसभा में पेश की गई थी. यह संहिता श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों की जगह लेगी.

समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को पांच साल से कम करके एक साल करने की सिफारिश की है.

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त पोषण के स्रोत को भी स्पष्ट करने के लिए कहा है. हालांकि, सरकार संसदीय समिति की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है.

ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है. यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले देकर उसका साभार जताया जाता है.