इकोनॉमी के मोर्चे पर 9 बड़े झटके, मोदी सरकार के लिए ऐसा रहा 2019 का साल

साल 2019 खत्‍म होने को है. यह साल अर्थव्‍यवस्‍था के लिहाज से ठीक नहीं रहा. इस बार केंद्र की मोदी सरकार को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे. साल भर ऑटो, टेक्‍सटाइल, एफएमसीजी समेत कई बड़े सेक्‍टर में सुस्‍ती का दौर चला तो वहीं बेरोजगारी के मोर्चे पर भी सरकार, विपक्ष के निशाने पर रही. जबकि सरकार की ओर से अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्‍य का जिक्र किया गया. बहरहाल, जानते हैं सरकार को लगे 9 बड़े झटकों के बारे में..

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा झटका जीडीपी ग्रोथ है. दरअसल, चालू वित्त वर्ष (2019-20) की दूसरी तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा 4.5 फीसदी पहुंच गया है. यह करीब 6 साल में किसी एक तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है. इससे पहले मार्च 2013 तिमाही में देश की जीडीपी दर इस स्‍तर पर थी. अहम बात ये है कि देश की जीडीपी लगातार 6 तिमाही से गिर रही है. इस साल कोर सेक्‍टर के आंकड़े भी 8 साल के निचले स्‍तर पर थे.

जीडीपी ग्रोथ की सुस्‍ती के बीच इस बार रेटिंग एजेंसियों का भी भरोसा कम हुआ है. इंडिया टुडे की डाटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने साल की शुरुआत में रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों की तुलना वर्तमान जीडीपी आंकड़ों से की तो पाया कि एक साल से भी कम समय में रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 1.5 फीसदी तक घटा दिया है.

सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जीएसटी कलेक्‍शन के मोर्चे पर यह साल सुस्‍त रहा. इस साल के पहले महीने यानी जनवरी में जीएसटी कलेक्‍शन 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अप्रैल, मई, जुलाई और नवंबर में जीएसटी कलेक्‍शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार किया. लेकिन इसके बावजूद यह सरकार के लक्ष्‍य से करीब 40 फीसदी कम है.

चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)  में डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन भी लक्ष्‍य से कम हुआ है. सीबीडीटी के मुताबिक सरकार का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन अबतक 6 लाख करोड़ रुपये रहा है. जबकि सरकार ने इस वित्‍त वर्ष में करीब 13.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्‍स कलेक्‍शन का लक्ष्‍य रखा है. आसान भाषा में समझें तो सरकार को लक्ष्‍य हासिल करने के लिए 4 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे.

पहले 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से ज्यादा हो गया है. शुरुआती 7 महीनों में राजकोषीय घाटा 100.32 अरब डॉलर रहा जो बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रखे लक्ष्‍य का 102.4 फीसदी है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में सरकार को 6.83 अरब रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि खर्च 16.55 अरब रुपये रहा.

आरबीआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीते नवंबर में देश का कन्ज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (CCI) 5 साल के निचले स्‍तर पर पहुंच गया है. यह 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सबसे निचला स्तर है. इस इंडेक्स में गिरावट का मतलब ये हुआ कि देश की इकोनॉमी को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है और ग्राहक खरीदारी नहीं कर रहे हैं.

इस बार जुलाई महीने में शेयर बाजार ने 17 साल का सबसे बुरा दौर देखा.  वहीं इस दौरान विदेशी निवेशकों का भी भारतीय बाजार पर भरोसा घटा है. बता दें कि जुलाई 2019 में निफ्टी 5.68 फीसदी लुढ़का है जबकि सेंसेक्स में 4.86 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. शेयर बाजार की ऐसी बुरी हालत साल 2002 में देखने को मिली थी. तब जुलाई के महीने में निफ्टी करीब 9.3 फीसदी और सेंसेक्स करीब 8 फीसदी तक टूट गया था.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)  की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे की कमाई बीते 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2018 में 98.44 फीसदी तक पहुंच चुका है. इसका मतलब ये हुआ कि वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे ने 100 रुपये की कमाई के लिए 98 रुपये 44 पैसे खर्च कर दिए. यानी इस दौरान रेलवे को सिर्फ 1 रुपये 56 पैसे का मुनाफा हुआ.