Coventry Coil-O-Matic (Haryana) Ltd Share Price

Coventry Coil-o-Matic (Haryana) Limited (CCHL) को 23 सितंबर, 1988 को निगमित किया गया था। कंपनी भारत की अग्रणी एकीकृत स्प्रिंग सॉल्यूशंस कंपनी में से एक है जो कई उद्योगों के लिए उत्पादों और समाधानों की एक व्यापक श्रेणी की पेशकश करती है। कंपनी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऑटो सस्पेंशन स्प्रिंग्स के साथ-साथ पावर ब्रेक एक्ट्यूएटर स्प्रिंग्स की अग्रणी निर्माता है और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्प्रिंग्स में अग्रणी बाजार खिलाड़ी है। ऑटो सस्पेंशन स्प्रिंग्स और पावर ब्रेक एक्ट्यूएटर स्प्रिंग्स का व्यवसाय कुल कारोबार का 90% से अधिक है। वर्ष 2013 के दौरान, कंपनी ने 2-व्हीलर सेगमेंट के लिए उच्च शक्ति सामग्री के साथ स्प्रिंग विकसित करना शुरू किया और स्प्रिंग को वजन में हल्का बनाने के लिए संशोधित किया जिससे संभावित ग्राहकों के लिए समग्र कीमत कम हो गई। कंपनी ने मोनो-शॉक सस्पेंशन के लिए स्प्रिंग भी विकसित किए, इस प्रकार अपनी उत्पाद श्रृंखला को दोपहिया सेगमेंट में भी विस्तारित किया। सस्पेंशन स्प्रिंग्स के अलावा, कंपनी ने पीसीबी किट और मेडिकल एप्लिकेशन के लिए स्प्रिंग्स बनाए। FY16 के दौरान, कंपनी ने 1990 और 1992 के बीच ICICI के कंसोर्टियम से Rs.925.67 लाख के सावधि ऋण प्राप्त किए; आईसीआईसीआई की आईडीबीआई और आईएफसीआई प्रमुख संस्था थी। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान देश में वित्तीय संकट के कारण, लागत अधिक थी जिसके कारण नकदी प्रवाह कम हो गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी बीआईएफआर के पास गई और उस दौरान संस्थानों को अच्छी खासी रकम चुका दी थी। हालाँकि ऋण विभिन्न परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सौंपे गए थे जो ऋणों के संतुलन की अत्यधिक मात्रा की वसूली के लिए न्यायालय गए थे। 18 जनवरी 2016 को, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली (डीआरटी-I) ने रुपये की वसूली के लिए एक आदेश सुनाया। 8449.40 लाख एक साथ साधारण ब्याज @ 13.5% p.a. कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत में एक अपील दायर की है, क्योंकि कंपनी का मानना ​​है कि उक्त आदेश कानून के अनुसार नहीं है और भारतीय रिज़र्व बैंक के वन-टाइम सेटलमेंट (RBI OTS) दिशानिर्देशों को लागू करने के बाद और पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद, दी गई आंशिक संपत्ति का भौतिक कब्जा और डीआरटी के पास जमा की गई राशि। कंपनी की राय है कि कंपनी द्वारा उधारदाताओं/समनुदेशितियों को कुछ भी बकाया और देय नहीं होगा। इसके विपरीत राशि वसूली योग्य हो सकती है जो कंपनी ने दावा किया है।