डगमगाती अर्थव्‍यवस्‍था के कारण 50 लाख नौकरियां 'स्‍वाहा'

नौकरीरहित विकास को भूल जाइये, भारत में रोजगार का आधार ही नाटकीय रूप से सिकुड़ रहा है. विकास की रफ्तार भी चिंताजनक रूप से डगमगाई है. वित्तीय वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में जब जीडीपी 4.5 फीसदी तक आ गया था. योजना आयोग के मुताबिक पांच साल के अंदर 2010 में भारत से 50 लाख नौकरियां गायब हो चुकी थी.

हर गुजरते दिन के साथ ना केवल भारत के विकास की बुनियाद हिल रही है बल्कि निर्माण क्षेत्र के अत्‍यंत छोटे, मध्‍यम और बड़े क्षेत्रों से दिन-ब-दिन नौकरियां खत्‍म होती जा रही हैं. कृषि जो भारत को सबसे ज्‍यादा नौकरी देने वाला क्षेत्र है, दिलचस्‍प तरीके से उसमें गिरावट आई है. 2005 के मुकाबले 2010 में इस क्षेत्र से 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां खत्‍म हो चुकी हैं. 2005 में कृषि क्षेत्र में 258.93 मीलियन लोग काम करते थे.

गौर करने वाली बात यह है कि यह 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां निमार्ण क्षेत्र में भी नहीं गई हैं, जो 50 लाख नौकरी खो चुका है. इसके बजाय रियल एस्‍टेट क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है जहां कुशल कामगारों की जरूरत कम होती है. इस क्षेत्र में 2005 में 2 करोड़ 62 लाख काम करते थे वहीं यह बढ़कर 2010 में 4 करोड़ 40 लाख तक जा पहुंचा.

योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों का निर्माण क्षेत्र उस देश के जीडीपी से तेजी से बढ़ रहा है लेकिन भारत में यह नहीं हो रहा है. भारत में निर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान महज 16 फीसदी का है.

वैश्विक परिदृश्‍य में भारत के लिए यह एक नकारात्‍मक बात है. चीन जहां अपने यहां कृषि में काम करने वाले 15 करोड़ लोगों को निर्माण क्षेत्र में ले जाने में सफल रहा है वहीं भारत इस मामले में पिछड़ चुका है. पूरे विश्‍व में चीन का व्‍यापार में हिस्‍सा 15 फीसदी का है वहीं भारत का केवल 1.4 फीसदी.

क्रिसिल के मुख्‍य इकोनोमिस्‍ट डीके जोशी ने कहा कि निर्माण क्षेत्र के सिकुड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि यह विकास नहीं कर पाया. उन्‍होंने कहा कि हमें उद्योगों को आकर्षित करने के लिए चीन की तरह अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा. निर्माण क्षेत्र में रोजगार की बहुत संभावनाए हैं.

आर्थिक सर्वे के अनुसार विकास में जो धीमापन आया है, उसका कारण निवेश की कमी को बताया गया है. इसमें कहा गया है कि ऊंचे ब्‍याज दर और नीतियों में दिक्‍कत के कारण 2010-11 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2011-12 में 90 हजार करोड़ रुपये कम का निवेश हुआ है.