डीजल मूल्‍यवृद्धि: केंद्र के फैसले की मुख्य बातें

सरकार ने डीजल कीमतों में वृद्धि तथा रसोई गैस प्रति परिवार साल में छह सीमित करने का आज महत्वपूर्ण फैसला किया. मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति के फैसले की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- डीजल का दाम 5 रुपये बढ़ा.
- इसमें मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं.
- प्रति परिवार प्रति वर्ष सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर छह दिया जाएगा.
- प्रति परिवार एलपीजी की सीमा तय होने से चालू वित्त वर्ष में तेल कंपनियों की कमाई में संभावित नुकसान में 5,300 करोड़ रुपये की कमी होगी.
- डीजल की कीमत में वृद्धि से तेल कंपनियों की संभावित राजस्व में नुकसान करीब 15,000 करोड़ रुपये कम होगा.
- पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 14.78 में 5.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की. इससे तेल कंपनियों को राहत मिलेगी.
- केरोसीन के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं.
- इन उपायों से सरकारी तेल कंपनियों को 20,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और उनकी संभावित कमाई का नुकसान चालू वित्त वर्ष में 1.87 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.67 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान.