सरकार ने कहा है कि 15 लाख रुपये तक के कम लागत वाले आवास ऋण पर एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ताकि इस तरह के आवासों की मांग बढाई जा सके.
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में बजट भाषण में कहा कि वे 15 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की मौजूदा योजना को और उदार कर रहे हैं. इस योजना के तहत मकान की लागत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
मौजदा ब्याज सब्सिडी योजन के तहत दस लाख रुपये तक के ऋण पर यह सुविधा दी जाती है और मकान की लागत 20 लाख रुपये होनी चाहिए. मुखर्जी ने कहा कि आवासीय क्षेत्र की वृद्धि को गति देने के लिए यह कदम उठाया गया है.