रेल बजट दिल्ली में लेकिन नजर बंगाल पर. शुक्रवार को जब ममता बनर्जी लोकसभा में रेलवे बजट पेश कर रही थीं तो कुछ ऐसा ही संदेश सामने आया.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में महज दो महीने बचे हैं और बंगाल में सीपीएम का खूंटा हिलाने में जुटी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के सामने चुनावी एजेंडा जरूर था. बात चाहें नई ट्रेन सेवाओं की हो, रेलवे से जुड़ी नई फैक्ट्रियों का हो, सब मामले में पश्चिम बंगाल ने बाजी मारी.
इसीलिए संसद में जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी पर बंगाल प्रेम का आरोप लगाया तो ममता दी झल्ला गईं और साफ कह दिया कि जब वो रेलमंत्री थे तो बिहार के लिए ऐसा ही तो करते थे.
रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपने बजट में लगातार तीसरे साल यात्री किराये और माल भाडे में कोई बढ़ोतरी नहीं की और 56 नई एक्सप्रेस ट्रेनों, 9 नॉन स्टॉप दूरंतो और 3 नई शताब्दी ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की.
संप्रग-2 सरकार के रेल मंत्री के रूप में लोकसभा में अपना तीसरा बजट पेश करते हुए ममता ने महिला वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल करने और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को किराया रियायत 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया.
विपक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की टोकाटाकी के बीच ममता ने पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं का ऐलान किया. इनमें सिंगूर में मेट्रो कोच फैक्टरी, जेलिंगम में रेल औद्योगिक पार्क, कोलकाता के लिए एकीकृत उपनगरीय नेटवर्क और कोलकाता मेट्रो के लिए 34 नयी सेवाएं शामिल हैं. {mospagebreak}
पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के लिए की गयी ममता की घोषणाओं पर कई सदस्यों ने विरोध भी प्रकट किया. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल के सांसद शामिल थे. इस पर ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल का होने पर गर्व है और वह अन्य राज्यों के अलावा बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.
उन्होंने शरीरिक रूप से विकलांग लोगों, कीर्ति और शौर्य चक्र पाने वाले सैनिकों को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में रियायती सफर का प्रस्ताव किया. उन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र और अशोक चक्र पाने वाले अविवाहित सैनिकों (मरणोपरांत) के माता-पिता को चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की. ममता ने मार्च तक रेलवे मे 16 हजार पूर्व सैनिक भर्ती करने का प्रस्ताव भी किया. {mospagebreak}
बजट में 2011-12 के लिए 57, 630 करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है. सकल बजटीय सहायता 20 हजार करोड़ रुपये की होगी जबकि डीजल उपकरण 1041 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधन 14219 करोड़ रुपये और बाजार उधारी 20954 करोड़ रुपये होगी.
वर्ष 2011-12 के बजटीय आकलन में माल ढुलाई 99.30 करोड टन और यात्री वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ा वेतन देने और वित्तीय दबाव के बावजूद सकल यातायात प्राप्तियां 1,06,239 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पहली बार एक लाख करोड रुपये का आंकडा पार कर रहा है. सामान्य कामकाजी व्यय 73650 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. लाभांश भुगतान के लिए 6735 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
चालू वित्त वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में बजट में कहा गया कि ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से 1500 करोड रुपये का नुकसान हुआ जबकि लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध से 2000 करोड़ रुपये की हानि हुई. रेलवे ने लदान का लक्ष्य दो करोड़ टन घटाकर 92.40 करोड़ टन कर दिया है जबकि सकल यातायात प्राप्तियां 94840 करोड़ रुपये तय की गयी हैं जो बजट आकलन से 75 करोड़ रुपये अधिक है. {mospagebreak}
अगले साल के बजट में नई लाइनों के लिए 9583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि 1300 किलोमीटर नई लाइनों, 867 किलोमीटर लाइनों के दोहरीकरण और 1017 किलोमीटर आमान परिवर्तन का लक्ष्य तय किया गया है.
रेल मंत्री ने बहु उद्देश्य ‘गो इंडिया’ स्मार्ट कार्ड शुरू करने का भी ऐलान किया. इससे यात्री लंबी दूरी की गाडियों, उपनगरीय ट्रेनों और मेट्रो यात्रा का टिकट ले सकेंगे. इस कार्ड का इस्तेमाल बुकिंग काउंटर और इंटरनेट पर किया जा सकेगा. रेल मंत्री ने 9 नई ‘नॉन स्टॉप’ दूरंतो, 3 शताब्दी, दो डबल डेकर एसी और 56 नई एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान किया.
उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से मुंबई के बीच सप्ताह में दो बार वातानुकूलित दूरंतो चलायी जाएगी. पुणे से अहमदाबाद, सिकंदराबाद से विशाखापटटनम, मदुरै से चेन्नई, चेन्नई से तिरूवनंतपुरम, मुंबई से नई दिल्ली और शालीमार से पटना के बीच भी वातानुकूलित दूरंतो गाडियां चलाने का उन्होंने प्रस्ताव किया. {mospagebreak}
रेल मंत्री ने सियालदह से पुरी और निजामुद्दीन से अजमेर के बीच गैर वातानुकूलित दूरंतो ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की. उन्होंने जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच एसी डबल डेकर ट्रेनें शुरू करने का भी प्रस्ताव किया जबकि पुणे-सिकंदराबाद, जयपुर-आगरा और लुधियाना-दिल्ली तीन नयी शताब्दी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया.
स्वामी विवेकानंद और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन की 150वीं वषर्गांठ के मौके पर ममता ने चार ‘विवेक एक्सप्रेस’ ट्रेनें और चार ‘कविगुरु एक्सप्रेस’ चलाने का ऐलान किया. उन्होंने विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को उनकी राजधानी से जोड़ने वाली 10 ‘राज्यरानी एक्सप्रेस’ ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की.
रेल मंत्री ने रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए चार ‘जन्मभूमि गौरव’ ट्रेनें चलाने की घोषणा की. ममता ने कई प्रमुख मार्गों पर 56 नई एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के अलावा 13 नई पैसेंजर ट्रेनें, 22 डीएमयू ट्रेनें, 8 एमएमयू ट्रेनें शुरू करने की भी घोषणा की. रेल मंत्री ने 33 ट्रेनों का मार्ग का विस्तार किया है जबकि 17 ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का ऐलान किया है. {mospagebreak}
अवकाश, त्यौहारों और मेलों के दौरान यात्रियों की मांग में बढोतरी को पूरा करने के लिए विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की. यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने के लिए रेल बजट में ‘नई सुपर एसी श्रेणी’ का प्रस्ताव किया गया है.
ट्रेनों में इंटरनेट एक्सेस की पहल के तहत हावडा राजधानी में प्रायोगिक आधार पर यह सुविधा शुरू की जा रही है. इंटरनेट बुकिंग के लिए रेलवे एक नया पोर्टल खोलेगा और इसके जरिए बुक होने वाले टिकट सस्ते होंगे क्योंकि इन पर शुल्क कम किया जा रहा है. एसी श्रेणी के लिए दस रुपये और अन्य श्रेणी के लिए पांच रुपये शुल्क लिया जाएगा.
बजट में 236 और स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है. मुंबई और कोलकाता के लिए क्रमश: 47 और 50 अतिरिक्त उपनगरीय सेवाओं की शुरूआत करने का ऐलान भी ममता ने किया. केरल में दो नये यात्री टर्मिनल और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक एक टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव है. {mospagebreak}
ट्रेनों की रफ्तार को बढाकर 160-200 किलोमीटर प्रति घंटा करने के बारे में रेलवे व्यवहार्यता अध्ययन कराएगा. ममता ने कहा कि जिन राज्यों में ट्रेनों का परिचालन बिना किसी बाधा के हो रहा है, उन्हें बतौर तोहफा दो नयी ट्रेनें और दो नई परियोजनाएं मिलेंगी.
सुरक्षा उपयों के तहत रेलवे ने आठ जोन में टक्कर रोधी उपकरण तथा ट्रेनों में जीपीएस आधारित कोहरा सुरक्षा उपकरण लगाने का प्रस्ताव किया है. सभी मानवरहित क्रासिंगें, जिनकी फिलहाल संख्या लगभग 3000 है, समाप्त होंगी.
ममता ने सामाजिक रूप से आवश्यक परियोजनाओं को ‘प्रधानमंत्री रेल विकास परियोजना’ के तहत चलाने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा मुंबई, सियालदह, सिलीगुडी तथा तिरूचिरापल्ली में रेल पटरियों के किनारे रहने वाले गरीबों को प्रायोगिक आधार पर 10 हजार आश्रय स्थल बनाकर रेलवे देगा.