रेल बजट में यात्री किराये में बढोत्तरी की संभावना नहीं

रेल मंत्री ममता बनर्जी संसद में वर्ष 2010-2011 का रेल बजट पेश करेंगी. इस बजट में निम्‍न बातें होने की उम्‍मीद है:

संप्रग सरकार में रेल मंत्री के तौर पर ममता द्वारा पेश किये जाने वाले इस दूसरे रेल बजट में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर रहने के साथ ही वह लोक लुभावन उपायों के जरिये आम लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकती है. इस बजट में आने वाले दशक के लिए रेलवे के महत्वाकांक्षी विजन दस्तावेज को लागू करने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों का भी खुलाया किये जाने की उम्मीद है.

इनमें रेल नेटवर्क के विस्तार, ट्रेनों की स्पीड में बढोत्तरी, रेलवे की अतिरिक्त पड़ी भूमि के वाणिज्यिक इस्तेमाल जैसे मुद्दों के संबंध में किये जाने वाले उपाय शामिल हैं. रेल मंत्री ने पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान श्वेत पत्र के साथ रेलवे के लिए विजन दस्तावेज पेश किया था. इस साल के अंत में बिहार और उसके बाद आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनावों को देखते हुए ममता यात्री किरायों में फेरबदल कर आम यात्रियों का दिल दुखाना नहीं चाहेंगी.

वैसे भी पिछले सात वर्षों से यात्री किराये में बढोत्तरी नहीं की गई है. हालांकि कुछ वस्तुओं के मालभाड़े को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है लेकिन इस मामले में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को अलग रखे जाने की संभावना है. साथ ही सड़क मार्ग से ढोई जाने वाली वस्तुओं को रेलवे की ओर आकषिर्त करने के लिए कुछ नये उपायों की घोषणा की जा सकती है.

तेज रफ्तार नॉन स्टॉप दुरंतो ट्रेनों की लोकप्रियता को देखते हुए इस बजट में कुछ और नयी दुरंतों ट्रेनें शुरू करने की घोषणा हो सकती है. पिछले रेल बजट में ममता ने पहली बार देश के विभिन्न स्थानों से एक दर्जन से ज्यादा दुरंतों ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल का खास तौर पर ध्यान रखते हुए इस राज्य को रेलवे की कुछ परियोजनाओं और नयी ट्रेनों की सौगात मिल सकती है. रेलवे में खानपान के गिरते स्तर को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर इस बार बजट में खानपान में सुधार लाने के बारे में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है.

रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले विलंब को दूर करने के इरादे से रेल मंत्री परियोजनाओं को समय पर लागू करने पर विशेष जोर दे सकती हैं. इनमें डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का निर्माण कार्य भी शामिल है क्योंकि विजन दस्तावेज में इसे सन 2020 के पहले इस कोरिडोर को चालू करने पर जोर दिया गया है. साथ ही रेल दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए संरक्षा उपायों के लिए धन आवंटन में बढोत्तरी किये जाने की उम्मीद है. {mospagebreak}

रेलवे की अतिरिक्त पड़ी भूमि पर स्कूल कॉलेज और स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए रेलवे ने हाल में ही केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के साथ हाथ मिलाया है और उम्मीद की जा रही है कि बजट में इस बारे में आगे की कार्य योजना का खुलासा हो सकता है. रेल परिचालन के बारे में यात्रियों तक तत्काल सूचनायें पहुंचाने के लिए रेलवे सैटेलाइट पर ट्रांसपोंडर की व्यवस्था कर सकता है.

ममता किसानों के फायदे के लिए भी कुछ घोषणायें कर सकती हैं जिसमें रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण की सुविधा और वातानुकूलित मालगाड़ियों की व्यवस्था आदि शामिल है. राजधानी जैसी कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने की घोषणा भी की जा सकती है. साथ ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए कुछ और शाही डिब्बों वाली ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं. ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को खास तवज्जो देते हुए बजट में यात्री सुरक्षा को लेकर कुछ नये उपायों की घोषणा किये जाने की संभावना है.

ट्रेनों और स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल की एक नयी महिला बटालियन के गठन की घोषणा भी हो सकती है. रेल मंत्री ने पिछले दिनों उद्योग जगत से रेलवे के ढांचागत विकास में भागीदारी करने का आह्वान किया था और उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये अनेक परियोजनाओं को अंजाम दिये जाने की संभावना है. बजट में यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने, ट्रेनों और रेलवे प्लेटफार्मों की साफसफाई और ट्रेन परिचालन में समय का पूरा पालने करने पर जोर रहने की उम्मीद की जा रही है.