अपना घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए जल्द ही बैंक सस्ते और आकर्षक होम लोन की सौगात ला सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के किफायती घरों के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उपायों के तहत अब किफायती आवास परियोजनाएं और भी आकर्षक व सस्ती हो सकती हैं.
आरबीआई के अनुसार मेट्रो शहरों में 50 लाख तक के होम लोन, जिनमें घरों की कीमत 65 लाख तक हो और दूसरे शहरों में 40 लाख तक के लोन, जिनमें घर की कीमत 50 लाख तक हो उन्हें किफायती आवास माना जाएगा.
इस तरह के लोन के विस्तार से बैंक सात साल तक के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड चला सकते हैं. इस तरह के बॉन्ड से आया पैसा सीआरआर और एसएलआर के अधीन नहीं होगा. इस तरह से योग्य बॉन्ड को प्राथमिक क्षेत्र उधार लक्ष्य की गणना में भी छूट मिल जाएगी. बैंकों के अनुसार इनकम टैक्स में 1.5 लाख की जगह 2 लाख तक की मिली छूट से होम लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है और वे इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.
किफायती आवास परियोजनाओं को बुनियादी सुविधाओं का दर्जा मिलने से डेवलपर्स के लिए भी ऋण लेना आसान हो जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के.आर कामथ के अनुसार बैंकों के लिए होम लोन देना आसान होता है, क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है. इसके अलावा बैंक के पास लोन लेने वाले ग्राहकों को अन्य सेवाएं बेचने का भी अवसर होता है.