चिदंबरम के बजट से भारत खुश इंडिया मायूस

इस बजट में मनमोहन सिंह की छाप हो न हो लेकिन राहुल गांधी की छाप ज़रूर है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ है. एक हिस्सा भारत है और दूसरा इंडिया. पी चिदंबरम ने इसे इतना कसके पकड़ा कि दीवार गिरने की बजाए और ऊंची नज़र आने लगी है. हालांकि दावा ये है कि ये कोशिश उसी दीवार को तोड़ने के लिए है.

इस बजट के बाद यही कह सकते हैं कि भारत ख़ुश इंडिया मायूस. दिल खोलकर रख दिया है वित्त मंत्री ने भारत को खुश करने में. भारत मतलब देश का वो हिस्सा जो या तो बहुत पिछड़ा हुआ है या कम विकसित है. और इंडिया मतलब वो हिस्सा जो रोटी-कपड़ा और मकान के जंजाल से आगे बढ़ चुका है, उसकी कमाई मोटी है, महंगे रेस्त्रां में खाना खाता है, कम से कम राजधानी या हवाई जहाज में सफर करता है और विदेशों में छुट्टियां मनाता है.

भारत के खुश होने की वजहें...
- महिलाओं और बच्चों के लिए 97136 करोड़.
- शिक्षा और सेहत के लिए 37303 करोड़.
- इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर 21000 करोड़ शामिल है.
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65887 करोड़.
- ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार करोड़.

चिदंबरम के बजट में भारत के हैप्पी होने की और भी वजहें हैं. सबको बांट-बांटकर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा. किसी को कम किसी को ज़्यादा लेकिन दिया सबको.
- साफ पेयजल पर 15260 करोड़.
- मिड डे मील 13215 करोड़.
- कुपोषण से लड़ने के लिए अलग से 300 करोड़.

रियायतों का नज़राना यहीं नहीं रुका.
- मनरेगा 33000 करोड़.
- इंदिरा आवास योजना 15184 करोड़.
- खाद्य सुरक्षा योजना आने से पहले ही 10 हजार करोड़ दे दिया.
- खेती में सुधार के लिए 500 करोड़.

मतलब भारत की तो हो गई बल्ले-बल्ले. यूं समझ लीजिए कि चुनाव की सीटी बजा दी है चिदंबरम ने. ताली पीटो और वोट दो. लेकिन ये तो भारत वालों के लिए है. इंडिया वाले माथा पकड़कर बैठे हैं. ओह माई गॉड इत्ता कैसे देंगे. लेकिन देना पड़ेगा. कमाया है तो ढीला करो, करना पड़ेगा.

ये तो होना ही था. कैसे? ऐसे.नौकरी करने वालों से शुरू करते हैं. बेचारा पूरे साल इंतज़ार करता है टैक्स का कुछ तो कर दो. लेकिन चिदंबरम ने ब्रेक लगा लिया.
- मतलब टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं है. जितना देते थे उतना ही देते रहिए.
- होम लोन पर बड़ी राहत की उम्मीद थी लेकिन 25 लाख के घर पर 1 लाख की छूट देकर झुनझुना पकड़ा दिया है चिदंबरम ने. 25 लाख का घर मिलता कहां है ये अपने आप में खोज का विषय है.
- और कहीं से जुगाड़ करके 50 लाख से ज्यादा का घर खरीद भी लिया तो दीजिए सरकार को 1 फीसदी टीडीएस. हो गया न इंडिया मायूस.

ये तो लखपतियों पर गाज है. जरा करोड़पतियों पर कहर देखिए.
- 1 करोड़ से ज्यादा कमाई वालों को टैक्स पर 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा सरजी.
- विदेशी कार महंगी
- विदेशी बाइक महंगी
- AC रेस्त्रां में खाना महंगा
- 2000 रुपए से ज्यादा का फोन महंगा

तो इस बजट से भारत तो बल्ले-बल्ले कर रहा है लेकिन इंडिया कह रहा है ये क्या कर डाला. दरअसल इस बजट ने देश के दर्द के बीच दीवार खड़ी कर दी है. छोटों का दर्द बड़ा और बड़ों का दर्द छोटा. क्या समझे. आपका घर कहां है? भारत में या इंडिया में?