बजट के बाद बढ़ने वाली है आपकी आमदनी!

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इस साल टैक्स सेविंग्स के लिए इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी होगी. आपने सेविंग्स का सर्टिफिकेट दफ्तर में जमा कर दिया है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि कैसे पहली बार टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की लिमिट पूरा करना पहले से मुश्किल हो गया है. पिछले साल जुलाई में मोदी सरकार के पहले बजट में टैक्स फ्री इनकम को 2 लाख से बढ़ा कर 2.5 लाख कर दिया गया था. 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा भी एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख सालाना कर दी गई. होम लोन के ब्याज के रीपेमेंट पर मिलने वाली छूट भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई. लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी की जरूरतें बदल रही हैं, उसे देखते हुए ये बढ़ोतरी भी काफी नहीं मानी जा रही है.

हम आपको बताते हैं बजट में वो पांच संभावित बड़े ऐलान, जिनसे आपकी कमाई बिना सैलरी में इजाफा हुए भी बढ़ने वाली है.

1) टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ सकती है
बजट में 3 लाख तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया जा सकता है. अभी ये ढाई लाख रुपये है. अगर ऐसा हुआ तो 25 हजार रुपये महीने तक कमाने वालों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

2) टैक्स स्लैब्स में बदलाव की उम्मीद
सरकार चाहती है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बचें. इससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे. नतीजा प्रोडक्शन बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. ऐसी खबरें हैं कि इस बजट में 10 लाख रुपये तक सालाना कमाई पर 10 फीसदी, 10 लाख से 20 लाख की सालाना कमाई पर 20 फीसदी और 20 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर 30 फीसदी का स्लैब लागू होने वाला है. अगर ऐसा हो गया तो इनकम टैक्स की पहेली बिल्कुल आसान हो जाएगी.

3) 80सी की लिमिट 2 लाख हो सकती है
वैसे तो अभी पिछले बजट में ही सरकार ने 80सी की लिमिट एक से बढ़ाकर 1.5 लाख की है. लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सरकार जिस पॉलिसी पर चल रही है, उससे ये संकेत मिलता है कि वो ये लिमिट बढ़ाकर कम से कम 2 लाख कर सकती है. ऐसा इसलिए ताकि लोग बचत योजनाओं में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें. इससे एक तो देश के विकास के लिए सरकार के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे और दूसरा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एक तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलेगी.

4) ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा?
अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देखें तो उसमें हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पर 800 रुपये मिलते हैं. ये वो रकम है जो सरकार मानती है कि आप घर से दफ्तर आने-जाने में खर्च करते हैं इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों ही नहीं आज छोटे शहरों में भी पूरे महीने के लिए 800 रुपये बेहद कम हैं. इस बजट में इसके बढ़ने के पूरे चांस हैं.

5) मेडिकल रीम्बर्समेंट बढ़ने की उम्मीद
आपकी सैलरी में इलाज, दवाओं और मेडिकल टेस्ट के खर्च के लिए साल में 15,000 रुपये मिलते हैं. ये वो रकम होती है जिसके लिए आपको मेडिकल बिल्स जमा करने होते हैं और बदले में आपको इन पर टैक्स नहीं देना पड़ता. आज के महंगाई के जमाने में पूरे परिवार के लिए 15,000 रुपये कुछ भी नहीं हैं. ऐसी खबर है कि इस बजट में ये रकम बढ़कर 50,000 रुपये होने वाली है.