बजट : क्‍या पीएम आवास योजना में बढ़ेगा छूट का दायरा?

अपना घर हर किसी का सपना होता है लेकिन पैसों की कमी की वजह से लोग इसे साकार नहीं कर पाते हैं. हालांकि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2022 तक ''हर परिवार को अपना घर'' देने के लक्ष्‍य पर काम कर रही है. सरकार के इस लक्ष्‍य को हासिल करने में कई बाधाएं भी हैं. ऐसे में यह उम्‍मीद की जा रही है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में इन समस्‍याओं को दूर करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं. PMAY के तहत घर खरीददारों को उम्‍मीद है कि बजट में सब्‍सिडी में छूट से लेकर अन्‍य कई ऐलान हो सकते हैं.  

अभी क्‍या है स्थिति

वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी PMAY के दायरे में लाया गया है. शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी.

अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है. निम्न आर्थिक वर्ग के तहत योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो सालाना 3 लाख रुपये कमाते हैं. इसके अलावा कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी PMAY का लाभ उठा सकते हैं. आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होना अनिवार्य है.

कितनी मिलती है सब्सिडी?

वर्तमान में 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है. वहीं अगर 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है. इसी तरह 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है.