Railway in Budget 2020: पटरी पर दौड़ेंगी तेजस जैसी ट्रेनें, पर्यटन स्थलों से जोड़ी जाएंगी

• रेलवे की कमाई बहुत कमः निर्मला सीतारमण
• देश में तेजस जैसी कई और ट्रेनें चलाई जाएंगी

निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद में पेश किया. इस बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है. इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा.

उन्होंने अपने बजट में कहा कि देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी. तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा. 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है. देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है.

प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों को चलाया जाएगा : वित्त मंत्री @nsitharaman

लाइव: https://t.co/degRu8AIlF#Budget2020 #JanJanKaBudget https://t.co/7Zj0olkzPv

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2020

27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने का प्लान है. 148 किलोमीटर बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा. इस पर कुल 18 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिसमें 25 फीसदी केंद्र सरकार देगी.

बीते साल रेल बजट में क्‍या था?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल बजट को पेश करते हुए साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इन्फ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी.

इसे भी पढ़ें--- अब बैंक डूबने पर भी सरकार देगी 5 लाख, बजट में बढ़ाई गई बीमा गारंटी

इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें--- नई टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए आपको छोड़नी होंगी 70 रियायतें!

निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.