सरकार ने बुधवार को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े और उन्हें पूरी बीमा राशि का दावा जल्दी मिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बहु-प्रतीक्षित योजना पर फैसला किया गया. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने नई फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी. नई फसल योजना इस साल खरीफ फसल पर लागू होगी जो मौजूदा दो योजनाओं - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और परिवर्तित एनआईएस - की जगह लेगी जिनमें कुछ अंतर्निहित कमियां हैं.
मंजूरी मिलने के बाद अब बीमा दावों पर भी तेजी से निपटारा किया जा सकेगा. इसके तहत फसल का नुकसान होने पर किसानों को दावे की 25 फीसदी राशि तुरंत मिल जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बिलों पर चर्चा हुई जिसमें से नई फसल बीमा योजना सबसे अहम है.
मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत किसानों को अनाज एवं तिलहन की फसल के लिए दो प्रतिशत तक और कपास की फसलों के लिए पांच प्रतिशत तक प्रीमियम रखने की मंजूरी दी है.