कोयला खदान आवंटन और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल ब्लॉक नीलामी से जुड़े अध्यादेश प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. गौरतलब है कि मंगलवार को खत्म हुए शीतकालीन सत्र में दोनों ही बिलों पर राज्यसभा में चर्चा तक नहीं हो सकी थी.

बीमा संशोधन विधेयक 2008 में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. यह सीमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) सहित कुल मिलाकर होगी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'सरकार ने बीमा संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को पास कर दिया है. इस अध्यादेश में प्रवर समिति के सभी सुझावों को शामिल किया गया है. इसके अलावा ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों के लिए कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया से जुड़े गाइडलाइंस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.'

अब कैबिनेट अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी.