सीबीआई ने कहा- 'पूर्व कोयला सचिव ने मनमोहन सिंह से छिपाए तथ्य'

सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष अदालत को कहा कि पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कथित रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस तथ्य को छिपाया था कि झारखंड सरकार ने विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUAL) को कोयला ब्लॉक आवंटि‍त करने की सिफारिश नहीं की थी.

मामले में आरोप तय करने को लेकर अपनी दलील में सीबीआई ने कहा कि शीर्ष अधिकारी को पता था कि राज्य सरकार ने VISUAL को कोयला ब्लॉक की सिफारिश नहीं की थी लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई फाइल नोटिंग में इसका जिक्र नहीं किया. प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी.

मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के कोलकाता स्थित VISUAL को आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है जिसमें गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य शामिल हैं.

वरिष्ठ सरकारी वकील वीके शर्मा ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर से कहा, ‘गुप्ता ने जो फाइल कोयला मंत्री को भेजी उसमें इस बात को रेखांकित नहीं किया कि VISUAL की सिफारिश राज्य सरकार ने नहीं की है. लेकिन एके बसु (झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव और मामले में आरोपी) ने जांच समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि VISUAL को ब्लॉक दिया जाना चाहिए.’ अभियोजक ने आगे कहा, ‘उन्होंने (गुप्ता) ने फाइल में यह नहीं लिखा. गुप्ता ने कोयला मंत्रालय को भेजे नोटिंग में इसका जिक्र नहीं किया. उन्होंने कोयला मंत्रालय से इस तथ्य को छिपाया.’ पूर्व कोयला सचिव ने 27 मई को अपनी दलील में कहा था कि कोयला मंत्री के नाते सिंह के पास ही कोयला ब्लॉक आवंटन के अधिकार थे.

-इनपुट भाषा से