7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में पिछड़ा केन्द्र?

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा पहुंचने में अभी वक्त है. लेकिन कई राज्यों ने आयोग की सिफारिशों को न सिर्फ अपने कर्मचारियों को देने का फैसला किया बल्कि कुछ राज्यों ने तो इसका फायदा देना शुरू भी कर दिया है. वहीं स्वायत्त संस्थानों अभी सिफारिशों के लागू होने का इंतजार ही कर रही हैं और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को यह भी साफ नहीं है कि उनके भत्ते में कितना इजाफा होने जा रहा है.

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी और 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वह कर्मचारियों को आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सभी फायदा पहुंचाने का फॉर्मूला ही तैयार कर रही है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में क्या हो रहा है-
1. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी जिसके बाद जून 2016 में केन्द्र सरकार से इसे मंजूरी मिल गई. इसके बाद से देश में कई प्रदर्शन देखने को मिले जहां कर्मचारी अपनी संशोधित सैलरी की मांग कर रहे हैं.

2. सातवें वेतन आयोग ने मूल वेतन में 14.27 फीसदी के इजाफे की सिफारिश की थी. वहीं आयोग ने एचआरए (हाउसिंग अलाउंस) में 138.71 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश के साथ अन्य भत्तों में 49.79 फीसदी इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है.

3. आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे 196 प्रकार के भत्तों में से 53 भत्तों को हटाने का प्रस्ताव दिया है. इसके बावजूद कर्मचारियों के भत्ते में हुए इजाफे से मौजूदा वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर 29,300 करोड़ रुपये (17,200 करोड़ रुपये एचआरए और 12,100 करोड़ रुपये अन्य भत्ते) का बोझ पड़ेगा.

4. वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा. इसमें सेना के 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनधारक शामिल हैं.

5. जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक अभी वेतन आयोग के फायदे का इंतजार ही कर रहे हैं, कई राज्यों ने न सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया बल्कि कुछ ने इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है.

6. हरियाणा सरकार और विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर उत्तराखंड सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को नए साल से प्रभावी होने की घोषणा कर दी है.

7 जम्मू¬-कश्मीर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगले साल से लागू किया जाएगा हालांकि राज्य. सरकार ने अपने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें आयोग की सिफारिशों का फायदा जनवरी 2016 से ही मिलेगा.