सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट बेच सकेंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, गृह मंत्रालय का नया आदेश

• 3 मई को खत्म होने वाला है लॉकडाउन
• इससे पहले सरकार ने दी है मामूली छूट

वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने मामूली ढील दी है. सरकार की ओर से जारी नई एडवाइजरी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को भी गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं करने को कहा गया है.

गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट ही बेच सकेंगी. इसका मतलब ये हुआ कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से आप खाने-पीने से जुड़े प्रोडक्ट ही मंगा सकते हैं. वहीं फ्रीज, कूलर, AC समेत अन्य प्रोडक्ट फिलहाल नहीं मंगाए जा सकेंगे.

ये गैर जरूरी प्रोडक्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद उपलब्ध होंगे. इससे पहले सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे. हालांकि, इसके डिलीवरी के वक्त स्थानीय स्तर पर मंजूरी लेनी होगी.लेकिन इस फैसले का व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने विरोध किया.

CAIT लॉन्च करेगा ई-कॉमर्स पोर्टल

इस बीच, व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने जल्द एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लस शुरू करने की घोषणा की है. कोरोना वायरस महामारी के बीच स्थानीय किराना दुकानदारों की मदद के लिए यह ई-मार्केटप्लेस शुरू किया जा रहा है. कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस ई-मार्केटप्लेस के जरिए स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों को उनके घर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगे. इस ई-कॉमर्स पोर्टल पर देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य होगा.

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प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस राष्ट्रीय अभियान में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भी CAIT की मदद करेगा. इस अभियान में स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल भी शामिल हैं.