RCom पर दिवालिया कार्रवाई शुरू, अनिल अंबानी की बढ़ेंगी मुश्किलें

कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) पर दिवालिया कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए कर्जदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से नया रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) नियुक्‍त करने के अलावा कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) गठित करने की अपील की है.

इस बीच, आरकॉम ने अपना बचाव करते हुए मौजूदा रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के जरिये दिवाला प्रक्रिया में 13 माह की छूट देने की मांग की है. इसके लिए कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट से मिले स्थगन का हवाला दिया है. बता दें कि शुरुआती दिवाला कार्रवाई पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने स्थगन का आदेश दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्‍थगन दे दिया.

बता दें कि आरकॉम पर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 31 बैंकों के समूह का 50,000 करोड़ रुपये का बकाया है. कर्ज में फंसी आरकॉम को करीब 3 साल पहले अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा था. कंपनी ने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवाला प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के अलावा सरकार की ओर से मंजूरियों में देरी से इसमें अड़चनें आईं. वहीं आरकॉम सार्वजनिक रूप से रियल एस्टेट और स्पेक्ट्रम एसेट्स के मौद्रीकरण के जरिये बैंकों का पैसा लौटाने के सार्वजनिक तौर पर किए गए वादे को भी पूरा नहीं कर पाई.

पिछले महीने कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में जेल जाने से भी बचे हैं. दरअसल, अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अंतिम क्षण में उन्हें 480 करोड़ रुपये की मदद देकर जेल जाने से बचा लिया. सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को यह राशि एरिक्सन को चुकाने का निर्देश दिया था. एरिक्सन ने पिछले साल आरकॉम को एनसीएलटी में घसीटा था. वह उसकी परिचालन ऋणदाता है.