नोटबंदी को क्यों नहीं भुना पाया विपक्ष, ममता-केजरीवाल-राहुल-अखिलेश रहे विफल

नोटबंदी के एक साल गुजर चुके हैं. 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का विपक्ष ने एकजुट हो कर विरोध किया था. एक-दो दल को छोड़कर सबने फैसले की मुखालफत की थी. पर इसके बाद भी कई चुनावी परिणामों को देखें तो हमें पता चलेगा कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध छोटा पड़ गया.

नोटबंदी पर क्यों फेल रहा विपक्ष?

हुआ यूं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था. जब तक कोई कुछ समझता तब तक मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक चल दिया था. विपक्षी दल और नेता काफी समय तो फैसले को समझने में लगे रहे. जब उसपर अपना स्टैंड तय करने की बात आई तो भी उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी. जब विपक्ष के कुछ नेता बोलना शुरू किए तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

नोटबंदी के खिलाफ खुलकर बोलने से विपक्षी दल बचते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि पीएम ने जिस तरह इस फैसले को करप्शन, ब्लैकमनी, नकली नोट और टेरर फंडिंग की समस्या पर प्रहार बताया है, इसका विरोध उन्हें भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़ा दिखा सकता है.

शुरू में नोटबंदी के खिलाफ क्यों खुलकर नहीं बोल पाया विपक्ष

हालांकि, नोटबंदी के खिलाफ  ममता, केजरीवाल, अखिलेश और मायावती विरोध में उतरे थे पर मोदी सरकार और बीजेपी ने इन विपधी नेताओं की छवि ऐसे बना दी जैसे वे काले धन के कुबेरों को बचाने के लिए काम कर रहे हों. यही वजह है कि जनता इस मुहिम में इन नेताओं के पीछे नहीं खडी हुई. ऐसे में विपक्षी दलों और नेताओं का नोटबंदी का विरोध करना विफल ही नहीं बल्कि सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा. अमित शाह ने एक बयान दिया था- नोटबंदी से मायावती और मुलायम के चेहरे से चमक गायब हो गई है. यानी बीजेपी नोटबंदी को तुरंत काला धन से जोड़ने में सफल रही थी.

नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद मीडिया में जनता की ओर से जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं उसने भी इस फैसले का सीधे-सीधे विरोध करने से विपक्ष को रोके रखा. बाद में जब तक विपक्ष खुलकर इसके खिलाफ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

नोटबंदी पर नेताओं की पहली प्रतिक्रिया

नोटबंदी का पहले दिन से विरोध करने वालों की बात करें तो सबसे मुखर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे. दूसरी ओर कांग्रेस नोटबंदी का विरोध करे या नोटबंदी में जनता के लिए और ज्यादा राहतों की मांग करे इसे लेकर कन्फ्यूज नजर आई.

राहुल गांधी ने 8 नवंबर के ऐलान के बाद अपने सबसे पहले ट्वीट्स में पीएम मोदी पर छोटे किसानों, दुकानदारों, गृहिणियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सवाल पूछा- आखिर कैसे एक हजार के नोट बंद कर दो हजार के नोट शुरू करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा?

अरविंद केजरीवाल ने इससे आगे जाकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं और कुछ कॉरपोरेट्स को पहले से इस नोटबंदी का पता था. उन्होंने पेटीएम जैसी कंपनियों के विज्ञापन पर पीएम के फोटो को लेकर सवाल उठाए. केजरीवाल ममता के साथ धरना देने के लिए रिजर्व बैंक के दफ्तर के सामने भी पहुंच गए. केजरीवाल ने भी नोटबंदी के खिलाफ रैलियां करने का ऐलान किया. दिल्ली और पंजाब के अलावा यूपी में उनकी रैलियां खास रहीं. मेरठ, लखनऊ और वाराणसी की उनकी रैली में कुछ भीड़ भी जुटी लेकिन वे अकेले सरकार पर कोई दबाव बनाने में नाकाम रहे.

ममता बनर्जी ने इस पूरे फैसले को ही गलत बताते हुए सीधे-सीधे इसे वापस लेने की मांग की. 20 नवंबर को चेतावनी दी कि पीएम तीन दिन के भीतर इस फैसले को वापस लें वर्ना वे देशभर में आंदोलन करेंगी. लेकिन ममता के आंदोलन की ये धमकी फुस्स साबित हुई क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाहर हुई उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुटी.

नीतीश ने चौंकाया था

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए पीएम मोदी के इस कदम का स्वागत किया था. ममता बनर्जी ने पटना में तो रोड शो के दौरान उन्होंने खिसियाकर नोटबंदी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दार तक कह दिया.

अखिलेश यादव, मायावती ने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई थी. यूपी के हर चुनावी रैलियों में दोनों नेता नोटबंदी के विरोध में बात करते थे. अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव सहित परिवार के लोगों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले होने के चलते लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा.

ऐसा ही हाल कुछ मायावती का भी रहा. उनके भाई आनंद कुमार पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसकी जांच भी चल रही है. इसके अलावा नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में जमा कराई गई मोटी रकम भी सार्वजनिक हो गई. इसके चलते मायावती का विरोध करना विफल रहा.

राहुल के गुस्से पर भारी कन्फ्यूजन

राहुल गांधी ने नोटबंदी को मोदी सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की. उन्होंने सरकार पर अपने कॉरपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने, विजय माल्या को भगाने और गरीबों-किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए लेकिन बीजेपी उनके हमले को लेकर सतर्क नजर आई और उनके हर आरोप के बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मीडिया में आकर पलटवार किया.

कांग्रेस के लिए असहज स्थिति तब हो गई जब राहुल ने बयान दिया कि नोटबंदी के फैसले के बारे में खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी नहीं पता था. बीजेपी ने राहुल के इस बयान को लेकर उनपर कन्फ्यूज होने का आरोप लगाया. क्योंकि इससे पहले राहुल कह चुके थे कि पीएम के इस फैसले के बारे में उनके कॉरपोरेट दोस्तों को पता था.

विपक्ष की एकता फ्लॉप

नोटबंदी को लेकर विपक्ष के पास अपनी एकता दिखाने का मौका संसद के शीतकालीन सत्र में आया. इस दौरान विपक्ष संसद के दोनों सदनों को ठप करने में तो कामयाब रहा लेकिन उसमें कोई एकता नहीं बन पाई जिससे वो सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सके. यहां तक कि 28 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी को लेकर भारत बंद करने की बात सामने आई तो विपक्ष बंटा दिखा.

कांग्रेस ने इसे महज जनाक्रोश दिवस के रूप में मनाया. नीतीश कुमार की जेडीयू ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था. ममता ने विरोध मार्च निकाला और केजरीवाल भी बंद के समर्थन में नहीं दिखे. कुल मिलाकर सत्तारूढ़ बीजेपी को विपक्ष ने चुटकी लेने का मौका दिया. आज जब नोटबंदी के एक साल पूरे हो चुके हैं तब विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं है.