नोटबंदी का बही-खाता: आखिर इस पूरी कवायद से क्या हासिल हुआ?

एक साल पहले 8 नवंबर 2016 को केन्द्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था. आज जबकि इसका एक साल पूरा हो रहा है तो ये जानना जरूरी है कि आजादी के बाद लोगों की जेब से जुड़े इस सबसे बड़े फैसले से आखिर हासिल क्या हुआ? ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार के महज इस एक फैसले से आम आदमी बैंक से अपना ही पैसा निकालने के लिए लंबी कतार में लगने के लिए मजबूर हो गया था. नोटंबदी के लिए लगी इस कतार में जहां कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई घरों में शादी-ब्याह जैसे आयोजन मुश्किल हो गए. शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो ऐसा लगा कि मानो दुनिया की सबसे तेज भागने वाली अर्थव्यवस्था लड़खड़ा कर गिर गई है.  

नोटबंदी से जुड़ी कुछ बातें

1. तमाम स्वतंत्र एजेंसियों के अनुसार तकरीबन 20 फीसदी काला धन नकदी में था जबकि बाकी जमीन-जायदाद और जेवर-गहनों की शक्ल में रखा गया है. हालांकि काला कैश और कम भी होने की आशंका थी.

2.  बड़े नोटों का बंद होना केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इस फैसले के वक्त अपनी काली कमाई नकदी की शक्ल में जमा कर रखी थी.

3. देश में जितनी मुद्रा चलन में थी, उसका 80 फीसदी हिस्‍सा नोटबंदी से बेकार हो गया. भारत का ज्यादातर व्यापार और खर्च बड़े नोटों में ही होता है. इसलिए नोटों को बदलने के लिए बैंकों या दूसरे विनिमय केंद्रों पर जाना पड़ा.

4. भारत की 11.8 फीसदी अर्थव्यवस्था नकदी के सहारे चलती है. भारत के जीडीपी में नकदी का अनुपात कमोबेश कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है. जर्मनी के जीडीपी में नकदी का अनुपात 8.7 फीसदी है जबकि फ्रांस में यह 9.4 फीसदी है. जापान में 20.7 फीसदी अर्थव्यवस्था नकदी है.

5. नकद अर्थव्यवस्था में काले और सफेद लेनदेन का जटिल घालमेल है. गैरकानूनी तरीकों से कमाई गई नकदी का इस्तेमाल भी उत्पादक संपत्तियां और मांग पैदा करने के लिए किया जाता है.

नकद अर्थव्यवस्था को समझें

नकद अर्थव्यवस्था में दो किस्म की नकदी होती है. एक अकाउंटेड या घोषित और दूसरी अनअकाउंटेड. नियमों के तहत दो ही खाते अधिकृत हैं. नकदी केवल तभी कानूनी बन सकती है जब या तो टैक्स खाते में उसका लेखाजोखा हो या बैंक खाते में. जो भी नकदी इन दोनों खातों से बाहर है उसे अनअकाउंटेड कहेंगे.

आरबीआई के पास पूरा रिकॉर्ड

काले धन की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में चाहे जो अनुमान हों, लेकिन जहां तक नकद अर्थव्यवस्था की बात है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक हरेक तिमाही में अच्छी तरह से मापता और दर्ज करता है. चूंकि आरबीआई छापे गए हरेक नोट का रिकॉर्ड रखता है, इसलिए मनी इन सर्कुलेशन का आंकड़ा, नकद अर्थव्यवस्था की गणना है.

नफा-नुकसान का हिसाब

एक साल के दर्द के बाद देश यह जानने को बेचैन है कि इस कुर्बानी के फायदे आखिर क्‍या रहे? रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2016 तक भारत में 500 और 1000 के नोटों में करीब 14 हजार 180 अरब रुपये की नकदी प्रचलन में थी. इसमें से 30 फीसदी यानी 4,254 अरब रुपये की नकदी बैंकों और दूसरी सरकारी एजेंसियों के पास थी जबकि 70 फीसदी यानी 9,926 अरब रुपये आम जनता (मनी विद पब्लिक) के पास थे.

गौरतलब है कि 1978 में इसी तरह के फैसले के बाद 75 फीसदी रकम केन्द्रीय बैंक के खजाने में वापस लौटी थी. जबकि बची हुई 25 फीसदी नकदी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गई थी. यही 25 फीसदी उस वक्त कालाधन आंका गया था और यही सरकार को अपने फैसले से हुआ फायदा था.

इस बार लोगों के पास नोटबंदी से पहले जो 9.9 लाख करोड़ रुपये की नकदी थी उसमें अनुमान था कि महज 7 से 8 लाख करोड़ रुपये ही बैंकों के पास वापस आएंगे और बाकी नकदी कालाधन के तौर पर सिस्टम से बाहर रहेगा. लेकिन आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और जनता के पास पड़ी लगभग पूरी नकदी बैंकों में वापस जमा करा दी गई.

गौरतलब है कि पूरी नकदी वापस आने से रिजर्व बैंक जिस मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठा था उसपर पानी फिर गया. माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक इस अतिरिक्त आमदनी को सरकार के निवेश के लिए लाभांश के तौर पर दे सकती है. लेकिन आरबीआई के आंकड़ों ने केन्द्र सरकार की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया.